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छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने खेला आरक्षण कॉर्ड

केंद्र ने इस पर मुहर लगा दी , लेकिन वार्षिक आय 6 लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दी. उधर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी बगैर देर किए सभी कलेक्टरों, कमिश्नरों और विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी कर वार्षिक आय की बढ़ोतरी संबंधी निर्देश जारी कर दिए.

छत्तीसगढ़ में BJP ने खेला आरक्षण कार्ड छत्तीसगढ़ में BJP ने खेला आरक्षण कार्ड
सुनील नामदेव
  • छत्तीसगढ़,
  • 25 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 4:30 PM IST

छत्तीसगढ़ में साल 2018  में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा OBC समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने तुरुप का पत्ता खेला है. केंद्र से अनुमति लेने के बाद राज्य में आठ लाख तक सालाना कमाने वाले OBC परिवारों को भी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा. राज्य सरकार ने वार्षिक आय सीमा बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है.

इससे पहले वार्षिक आय सीमा 6 लाख थी. इससे अधिक आमदनी वाले OBC वर्ग के सदस्यों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था. लिहाजा इस वर्ग को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने OBC समुदाय में संपन्न वर्गों का नए सिरे से आय निर्धारण सीमा 10 लाख तक किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था.

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केंद्र ने इस पर मुहर लगा दी , लेकिन वार्षिक आय 6 लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दी. उधर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी बगैर देर किए सभी कलेक्टरों, कमिश्नरों और विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी कर वार्षिक आय की बढ़ोतरी संबंधी निर्देश जारी कर दिए. अब इस नए आदेश से OBC समुदाय का संपन्न वर्ग  सरकारी छात्रवृत्ति,  फीस और आरक्षण में छूट, नौकरी समेत कई सुविधाओं के लिए पात्र हो जाएंगे.

छत्तीसगढ़ में 52 फीसदी आबादी के लिहाज से OBC बड़ा वर्ग है. हालांकि यह समुदाय अपने लिए 27 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहा है. इस मांग को पिछड़ा वर्ग आयोग ने जायज करार दिया है. OBC आरक्षण बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेजा जा रहा है.

इस बारे में बताया जा रहा है कि OBC आरक्षण में बढ़ोतरी संवैधानिक दायरे में होगी. राज्य में इस समय ST वर्ग को 32 फीसदी SC को 12 फीसदी और OBC को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है. लिहाजा साफतौर पर नजर आ रहा है कि OBC समुदाय को तवज्जो देकर बीजेपी राज्य में चौथी बार सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है.

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पिछले दिनों बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खिलाफ राज्यभर में प्रदर्शन किया था. बीजेपी ने अपने आंदोलनों के जरिये कांग्रेस को OBC विरोधी बताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है.

फिलहाल आठ लाख तक की आय वालों को आरक्षण का लाभ दिए जाने के पैतरे से कांग्रेस सकते में है. अभी तक वो इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ वार कर रही थी. गुजरात चुनाव संपन्न होने के बाद उसने राज्य भर में OBC आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन बीजेपी ने इस मांग को पूरा करते हुए कांग्रेस के भविष्य में होने वाले आंदोलनों की नींव उखाड़ दी है.    

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