छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: नक्सलवाद के सफाए के बाद बस्तर के विकास के लिए सरकार का मास्टरप्लान

छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभाो में सोमवार को बजट 2025-26 पेश कर रही है. ये पहला हैंड रिटन बजट है, जिस वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में पेश किया. इस बजट में प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है. साथ वित्त मंत्री ने इस बजट को विकासोन्मुखी बजट बताया है. बजट में बस्तर को एक नए विकास मॉडल के रूप में उभारने और नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है. सरकार ने बजट में बिना कोई नया टैक्स लगाए, सरकार की कमाई 11 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है. साथ ही सरकार ने पेट्रोल की कीमत में एक रुपये की कटौती का भी ऐलान किया है. 

इस साल सरकार ने कैपेक्स के लिए 26,341 करोड़ रखे हैं जो पिछले साल से 18% ज्यादा है. इसका साफ मतलब ये है कि अब राज्य में और ज्यादा सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे. जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर होगी और विकास तेजी से होगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, 'ये बजट विकसित छत्तीसगढ़ की नींव को और मजबूत करेगा. बस्तर के विकास पर खासा ध्यान दिया गया है, जहां बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों पर बड़ा निवेश किया गया है. ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और प्रगति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.'

बस्तर के विकास के साथ सुरक्षा पर जोर

छत्तीसगढ़ सरकार को बस्तर में नक्सली तंत्र को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षा बलों ने सवा साल में 305 नक्सलियों को ढेर कर दिया है तो वहीं, 1000 ने नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल को सशक्त करने पर सरकार का विशेष जोर है. सरकार NSG की तर्ज पर SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) बनाएगी जो नक्सल उन्मूलन में अहम भूमिका निभाएगी. 10 जिलों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, 5 जिलों में साइबर थाने बनेंगे. खनिज संसाधनों की सुरक्षा के लिए CISF के तर्ज पर SISF का गठन किया जाएगा. पुलिस बल को मजबूत करने के लिए एक नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा.

नक्सलवाद को खत्म करने में बस्तर फाइटर के योगदान को देखते हुए बजट में 3200 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है. दो नक्सल प्रभावित ग्राम एलमागुंडा तथा डब्बाकोंटा में नवीन पुलिस थाना खोला जाएगा.

बस्तर ओलंपिक 

हर साल बस्तर ओलंपिक के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. योग शिविरों के लिए ₹2 करोड़ और जैव विविधता टूरिज्म जोन के लिए ₹10 करोड़ का बजट रखा गया है. गांवों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए बनी नियद नेल्लानार (मेरा सुंदर गांव) योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बस्तर संभाग के सभी जिलों में लोक उत्सवों के आयोजन (बस्तर मड़ई) और बस्तर मैराथन के लिए भी बजट में 2 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. वहीं, बस्तर सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई जाएगी.

हर गांव होगा स्मार्ट

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर और अन्य इलाकों में सड़कें, पुल, स्कूल और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने का बड़ा फैसला लिया है. जनजातीय क्षेत्रो में बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास के लिए 221 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं, पीएम जनमन के तहत सस्कूल शिक्षा विभाग को 30 करोड़, आदिम जाति कल्याण विभाग को 12 तथा आवास निरमा के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है. अब गांवों तक पक्की सड़कें बनेंगी, जिससे लोग आसानी से सफर कर सकेंगे. स्कूलों में नई सुविधाएं जुड़ेंगी, ताकि बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकें. इंटरनेट और बिजली की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे गांवों के लोग भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें.

2047 तक के लिए क्या योजना है?

सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर– विजन 2047 नाम की एक योजना बनाई है, जिसमें 2047 तक राज्य को विकसित बनाने के लिए 10 बड़े मिशन शुरू किए जाएंगे. ये मिशन स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा.

आर्थिक स्थिति कैसी है

सरकार ने इस बार 2804 करोड़ रुपये की ज्यादा कमाई का अनुमान लगाया है, जिससे छत्तीसगढ़ देश के कुछ चुनिंदा आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में शामिल हो गया है. छत्तीसगढ़ की कुल राजस्व आय 1.41 लाख करोड़ रुपये होगी, जिसमें से ज्यादातर पैसा टैक्स और केंद्र सरकार से आने वाले फंड से मिलेगा. राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 7.51% रहने की उम्मीद है, जो पूरे देश की औसत 6.5% से ज्यादा है.