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छत्तीसगढ़ के सीएम ने किया NRC का विरोध, कहा- मैं नहीं करूंगा दस्तखत

देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) पर बवाल मचा है. कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं. इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा है कि अगर देश में एनआरसी लागू हुआ तो मैं एनआरसी रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा. भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि वह छत्तीसगढ़ में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (फाइल फोटो-IANS) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (फाइल फोटो-IANS)
aajtak.in
  • रायपुर,
  • 21 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:51 PM IST

  • मैं एनआरसी रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा-बघेल
  • छत्तीसगढ़ में कभी एनआरसी लागू नहीं होने देंगे

देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) पर बवाल मचा है. कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं. इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा है कि अगर देश में एनआरसी लागू हुआ तो मैं एनआरसी रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा. भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि वह छत्तीसगढ़ में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे.

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही कह चुके हैं कि ये लोग (भाजपा) पूरे देश में एनआरसी लागू कर देश में आग लगाना चाहते हैं. हम कांग्रेस के लोग जान देना जानते हैं, देश की एकता के लिए महात्मा गांधी ने जान दी. इंदिरा और राजीव गांधी ने बलिदान दिया.

दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में उन्होंने कहा था कि, "ऐसा लग रहा है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ चुका है. ये केवल जलाना जानते हैं, ये केवल काटना और बांटना जानते हैं. उन्होंने (भाजपा सरकार) नोटबंदी की, 125 लोग लाइन में लगकर मर गए, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लाए तो व्यापारी लोग आत्महत्या करने लगे, ये (अनुच्छेद) 370 और 35ए खत्म किए तो कश्मीर में ताला लग गया."

ममता बनर्जी भी कर चुकी हैं विरोध

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर विरोध जता चुकी हैं. उन्होंने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) व एनआरसी के खिलाफ मध्य कोलकाता इलाके से चले एक लंबे जुलूस का नेतृत्व किया था. जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया था. ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की गतिविधि व नए नागरिकता कानून (सीएए) के राज्य में क्रियान्वयन को अनुमति नहीं देने को लेकर लोगों को संकल्प दिलाया.

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