छत्तीसगढ़: कोयला घोटाला केस में ED को मिली सौम्या चौरसिया की 14 दिन की न्यायिक हिरासत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. कोयला घोटाले में अवैध परिवहन मामले में सौम्या चौरसिया को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. उन्हें 2 जनवरी 2023 को दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की.

बता दें कि कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. ऐसे में सचिवालय पर लगातार उन्हें निलंबित करने का दवाब बनाया जा रहा था. लेकिन देर से ही सही उन्हें सचिवालय से निलंबित भी कर दिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और जानकारी दी कि कई आरोपों के चलते उन्हें 15 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था. 

लगातार हो रहा एक्शन

11 दिसंबर को ही इस मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारियों समेत कुछ अन्य की 152.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी. इनमें सूर्यकांत तिवारी की 65 संपत्तियां, सौम्या चौरसिया (छत्तीसगढ़ सीएम की उप सचिव) की 21 संपत्तियां, आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और अन्य की 5 संपत्तियां शामिल थीं. कुर्कु संपत्तियों में नकदी, ज्वेलरी, फ्लैट, कोयला वाशर और छत्तीसगढ़ में प्लॉट शामिल हैं.

2 साल में 540 करोड़ की उगाही 

ईडी के आरोप के मुताबिक इन लोगों ने पिछले 2 सालों में कम से कम 540 करोड़ रुपये की उगाही की गई है. ईडी ने हजारों डायरी की एंट्री का एनालिसिस किया. अधिकारियों का दावा है कि ईडी ने ना सिर्फ डायरी में एंट्री पर भरोसा किया है, बल्कि बैंक खाते की स्टडी, जब्त किए गए व्हाट्सएप चैट के डिटेल, डायरी में एंट्री की पुष्टि करने के लिए बयानों की रिकॉर्डिंग समेत विस्तृत जांच की है. ईडी ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के 75 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा था. शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था.