सेंट्रल विस्टा पर घमासान के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने नये राजभवन, सीएम हाउस समेत कई बड़े प्रोजेक्ट रोके

दिल्ली में चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मचे सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया. छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर से सभी बड़े निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. दरअसल, कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने मितव्ययता (खर्च में कमी) के लिए ये कदम उठाया है. 

अब नवा रायपुर में निर्माणाधीन नये राजभवन, विधानसभा भवन, सीएम हाउस, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नये सर्किट हाउस के निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. इन कार्यो का भूमिपूजन 25 नवंबर 2019 को किया गया था. 

लोक निर्माण विभाग ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नये राजभवन, नये सीएम हाउस, मंत्रीगणों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नये सर्किट हाउस के निर्माण कार्यों में तत्काल प्रभाव से रोक के लिए संबंधित ठेकेदारों को आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही सेक्टर-19 में नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए 245 करोड़ 16 लाख और 118 करोड़ के निर्माण कार्यो के लिए जारी टेंडरों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.

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आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर कांग्रेस केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर हमलावर है. कांग्रेस ने इसका विर्माण कार्य रोक कर इसमें जो रुपए लगने है उसे स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने की मांग की है. 

दरअसल, राजपथ पर करीब 2.5 किमी लंबे रास्ते को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है. वहीं इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सेंट्रल विस्टा मार्ग में करीब 44 इमारत आती हैं. संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि शामिल हैं. इस पूरे जोन को रि- प्लान किया जा रहा है, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रखा गया है. इसकी लागत करीब 30 हजार करोड़ रुपए है. विस्टा प्रोजेक्ट में पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने करीब 13 एकड़ जमीन पर नया तिकोना संसद भवन बनेगा. इस जमीन पर अभी पार्क, अस्थायी निर्माण और  पार्किंग हैं. 

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