'ये थूक कर चाटने जैसा', 2000 के नोटों की वापसी पर भड़के CM बघेल

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया है. आरबीआई ने साफ किया है कि ये नोट वैध रहेंगे और 23 मई से 30 सितंबर के बीच इन्हें किसी भी बैंक से बदला जा सकेगा. आरबीआई की ओर से दो हजार रुपये के नोट वापस मंगाने के ऐलान के बाद इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. छत्तीसगढ़ के सीएम ने दो हजार रुपये के नोट वापस मंगाने के फैसले को थूककर चाटने जैसा बताया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भूपेश बघेल ने रिजर्व बैंक और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला है.

भूपेश बघेल ने कहा है कि जब 2016 में दो हजार रुपये के नोट जारी किए गए थे, दावा किया गया था कि इनका उपयोग काला धन के रूप में नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि ये नोट काला धन रोकने के लिए जारी किए गए थे. बघेल ने तंज करते हुए कहा कि काला धन तो नहीं खत्म हुआ लेकिन ये नोट जरूर वापस ले लिए गए.

उन्होंने कहा कि हम रिजर्व बैंक से पूछना चाहते हैं कि दो हजार रुपये के नोट क्यों वापस लिए जा रहे हैं? भूपेश बघेल ने कहा कि आप इसकी छपाई पहले ही साल 2019 में ही बंद कर चुके हैं. लेकिन साल 2023 में इसे चलन से बाहर करना ये बताता है कि आपने सात साल में अपना फैसला बदल दिया. उन्होंने कहा कि ये थूक के चाटने जैसा है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को जनता के पैसे के दुरुपयोग को लेकर सफाई देनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि एक आर्टिकल के मुताबिक इन नोट की छपाई पर करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. सीएम बघेल ने कहा कि ये कर देने वालों के पैसे का दुरुपयोग है. अब उनको ये बताना चाहिए कि कौन सी नोट जारी करने की योजना है.

क्या देश को डिजिटल करेंसी की ओर धकेलना चाहती है बीजेपी?

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या आप (बीजेपी) देश को डिजिटल करेंसी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की ओर धकेल रहे हैं? वहीं, दो हजार रुपये के नोट वापस मंगाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी केंद्र सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला है.

दो हजार के नोट वापस मंगाए जाने पर मायावती ने भी किया ट्वीट

मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि करेंसी और विश्व बाजार में उसकी कीमत का देश के हित, देश की प्रतिष्ठा से सीधे-सीधे जुड़ा होता है. उन्होंने ये भी कहा है कि करेंसी में जल्दी-जल्दी बदलाव करना सीधे-सीधे जनता के हित को भी प्रभावित करता है. मायावती ने कहा है कि ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव और परिणाम का अध्ययन भी जरूरी है. सरकार इस पर ध्यान दे.