इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर केजरीवाल की मुहिम, राज्यों के CM को लिखी चिट्ठी

केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बदलाव को लेकर दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी गैर- बीजेपी शासित राज्यों को पत्र लिखा है. उन्‍होंने पत्र के जरिए इन राज्‍यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने का समय भी मांगा है. केजरीवाल ने जिन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, उनमें ममता बनर्जी, एन. चंद्र बाबू नायडू, पी. विजयन, एच. डी. कुमारास्वामी, ई.के. पलानीसामी शामिल हैं.

क्‍या लिखा है पत्र में

केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लाए गए संशोधन अगर पास हो जाते हैं, तो बिजली क्षेत्र की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाएंगी और राज्य सरकारें कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगी. केजरीवाल का दावा है कि इन संशोधनों से देश भर में बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी और गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार और किसान बुरी तरह पिस जाएंगे. 

केजरीवाल ने सवाल पूछा कि आखिर क्‍यों मोदी सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन करना चाहती है. उन्‍होंने आगे कहा, साफतौर पर लग रहा है कि पावर सेक्‍टर के कॉरपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है. उन्‍होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि इस संशोधन बिल का विरोध करें और राज्‍यसभा से इसे पास न होने दें. इसके लिए केजरीवाल अगले हफ्ते मुख्‍यमंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे.

दिल्ली में बिजली की स्थिति

हाल ही में केजरीवाल ने बताया था कि इन संशोधनों के बाद सभी उपभोक्ताओं को एक रेट पर बिजली दी जाएगी चाहे उनका लोड, उपभोग कुछ भी हो और वे किसी भी तरह के उपभोक्ता हों. प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक 20 फीसदी तक की क्रॉस सब्सिडी तुरंत खत्म कर दी जाएगी और बाकी को तीन साल के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा.