'हाईकोर्ट को बार-बार गुमराह कर रही AAP सरकार', दिल्ली के LG वीके सक्सेना का CM केजरीवाल पर निशाना

दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. इस कड़ी में अब एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है. एलजी कार्यालय की तरफ से जारी के नोट में सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि एलजी वीके सक्सेना ने विफलताओं को छिपाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में बार-बार झांसा देने और झूठे बयान देने के लिए सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार की आलोचना की.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और इससे पहले "विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण" के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार द्वारा बार-बार झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने के मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल गंभीरता से लेते हैं. दिल्ली सरकार ने फ़ाइल को अनावश्यक रूप से लेट किया और फिर दिल्ली हाईकोर्ट को 18.11.2022 को और फिर 17.02.2023 को यह कहकर गुमराह किया कि फ़ाइल एलजी के पास लंबित हैं.

उन्होंने कहा कि वास्तव में, फ़ाइल को जानबूझकर सरकार/मंत्री के पास लंबित रखा गया था और फ़ाइल एलजी को 28.03.2023 को भेजी गई थी. दो अलग-अलग मौकों पर झूठे दावों के साथ हाईकोर्ट को गुमराह करने के 4 महीने बाद.

एलजी ने मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार द्वारा हाईकोर्ट को गुमराह करने के लिए जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करने और मामले में तथ्यात्मक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है.

उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि इससे पहले पशु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में 15.12.2022 को मामले की सुनवाई होने से ठीक एक दिन पहले आप सरकार ने 14.12.2022 को एलजी को फाइल सौंपी थी और कोर्ट में आरोप लगाया था कि फ़ाइल एलजी के पास कई दिनों से लंबित है.

'आप सरकार ने गुमराह करने की प्रवृत्ति विकसति कर ली है'

एलजी ने सीएम केजरीवाल से कहा कि आप सरकार और उसके मंत्रियों ने झूठ बोलने और लोगों, मीडिया और यहां तक कि अदालतों को गुमराह करने की "दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय" प्रवृत्ति विकसित कर ली है. दिल्ली सरकार द्वारा हाईकोर्ट में इस तरह के झूठे बयान मानहानि और झूठी गवाही के बराबर हैं. यह चिंताजनक है कि दिल्ली हाईकोर्ट को बार-बार आप सरकार द्वारा गुमराह किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं सुना गया है कि कोई सरकार देश की सर्वोच्च अदालतों में झूठे बयान देकर अपनी नाकामियों को छुपा रही हो और झूठी गवाही दे रही हो. 

केजरीवाल और आतिशी से सबूत देने को कहा

एलजी ने सीएम केजरीवाल और बिजली मंत्री आतिशी मार्लेना के आरोपों का कड़ा विरोध किया कि एलजी बिजली सब्सिडी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. एलजी ने सीएम केजरीवाल से ऐसा कोई भी दस्तावेज दिखाने को कहा है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने दिल्ली में बिजली सब्सिडी वापस लेने का सुझाव दिया था. एलजी ने सीएम से कहा कि वह अपने मंत्रियों को झूठा, मानहानिकारक बयान देने और जनता को गुमराह करने से रोकने की सलाह दें.