इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कार पर नहीं मिलेगी सब्सिडी, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 'स्विच दिल्ली' अभियान की शुरुआत कर चुकी केजरीवाल सरकार ने एक इलेक्ट्रिक वाहन बेचने वाली कंपनी से सब्सिडी का नाता तोड़ लिया है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 'टाटा नेक्सन' के इलेक्ट्रिक वाहन कार मॉडल पर दी जाने वाली सब्सिडी को सस्पेंड करने का सरकारी आदेश जारी किया है. 

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक, टाटा नेक्सन के इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल के 'सब-स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस' को लेकर परिवहन विभाग को उपभोक्ताओं से लगातार शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों के आधार पर दिल्ली सरकार ने सब्सिडी सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही शिकायत करने वालों और टाटा मोटर्स लिमिटेड की तरफ से किए जा रहे दावों की जांच भी की जाएगी. 

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दोनों पहलुओं की जांच के लिए एक कमिटी बनाई गई है और इस कमिटी की फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है. कमिटी में परिवहन विभाग, DIMTS, टाटा मोटर्स लिमिटेड और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं.

दिल्ली सरकार के मुताबिक, कमिटी की फाइनल रिपोर्ट आने तक टाटा नेक्सन के इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी की योग्यता से बाहर रखा जाएगा. हाल ही में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत अगले छह महीने में सभी सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया जाएगा.

फिलहाल पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर आधारित गाड़ियां चलती हैं लेकिन दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत पेट्रोल-डीजल वाहनों को बदलने जा रही है.

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