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किसानों से मिलने मंदसौर जाएंगे AAP नेता, सरकार के सामने रखी 5 मांगें

आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश में किसान पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे. किसानों की वही मांगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भी अपने घोषणापत्र में रखी थीं.

गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी
पंकज जैन
  • दिल्ली,
  • 07 जून 2017,
  • अपडेटेड 6:05 PM IST

मध्यप्रदेश के मंदसौर में किसानों की मौत पर राजनीति तेज़ हो गई है. आम आदमी पार्टी ने गोलीकांड के दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज़ करके तत्काल उन्हें गिरफ़्तार किए जाने की मांग की है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं का एक दल 9 जून को मंदसौर जाकर किसानों से मुलाक़ात भी करेगा.

आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश में किसान पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे. किसानों की वही मांगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भी अपने घोषणापत्र में रखी थीं और लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी जी ने किसानों की इन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया है और चुनाव के बाद ना केवल किसानों की अनदेखी कर रही है बल्कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां भी चलवा रही है.

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आम आदमी पार्टी का एक 5 सदस्यीय दल 9 जून को मंदसौर का दौरा कर आंदोलन कर रहे किसानों से बात करेगा. पार्टी की तरफ से संजय सिंह, आशुतोष, विधायक सोमनाथ भारती, सांसद भगवंत मान और साधु सिंह इस दल का हिस्सा होंगे. इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के सामने 5 मांगें रखी हैं.

1- गोलीकांड के दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज़ करके उन्हें तत्काल गिरफ़्तार किया जाए.
2- किसानों का कर्ज़ तत्काल प्रभाव से माफ़ किया जाए ताकि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हों.
3- किसानों की फ़सल का दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागू करके फ़सल की लागत का डेढ़ गुना किया जाए.
4- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराई जाए.
5- दिल्ली सरकार की तरह मध्यप्रदेश सरकार भी फ़सलों की बर्बादी पर 50 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवज़ा किसानों को दे.

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