सिंगापुर दौरे की अनुमति एलजी ने खारिज की तो अब MEA के पास केजरीवाल ने लगाई ऑनलाइन अर्जी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने खारिज कर दिया. आम आदमी पार्टी की ओर से अब विदेश मंत्रालय से केजरीवाल के सिंगापुर जाने के लिए अनुमति मांगी है. MEA के मुताबिक, केजरीवाल की ओर से ऑनलाइन अर्जी लगाई गई है. 

इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया था कि केजरीवाल की सिंगापुर जाने की अर्जी को एलजी ने खारिज कर दिया. एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर न जाने की सलाह दी. मनीष सिसोदिया ने एलजी के इस कदम को मतलब की राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा था कि अब आप सरकार विदेश मंत्रालय से सिंगापुर जाने की अनुमति मांगेंगी. 

सूत्रों के मुताबिक, एलजी सक्सेना ने केजरीवाल को अगले हफ्ते सिंगापुर में होने वाली वर्ल्ड सिटी समिट में न जाने की सलाह दी थी. सक्सेना का कहना है कि यह मेयर की कॉन्फ्रेंस है. ऐसे में मुख्यमंत्री के जाने का कोई मतलब नहीं है. 

पहले भी इस कॉन्फ्रेंस में सीएम शामिल होते रहे- सिसोदिया

उधर, मनीष सिसोदिया ने इस मामले में केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एलजी ने कहा कि यह मेयर की कॉन्फ्रेंस है, इसलिए वे केजरीवाल को जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. वहीं, इससे पहले अन्य राज्यों के सीएम इस कॉन्फ्रेंस में पहले भी शामिल होते रहे हैं. यहां तक कि पीएम भी राज्यों से जुड़े मामलों में जाते हैं. यह मतलबी राजनीति है. उन्होंने बताया कि हम इस मामले में राजनीतिक मंजूरी के लिए सीधे विदेश मंत्रालय का रुख करेंगे. उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि वहां से अनुमति मिल जाएगी. 

सिसोदिया ने कहा, ग्लोबल लीडर्स केजरीवाल के चर्चित दिल्ली मॉडल से सीख लेना चाहते हैं. उन्होंने कहा, देश में कई राज्यों के सीएम पहले भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुके हैं. उन्होंने कहा, 2018 में आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल हुए थे. 
 
सिसोदिया ने कहा, वर्ल्ड सिटी समिट 2022 में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के सीएम को सिंगापुर में बुलाया गया था. इस समिट में दुनियाभर के नेता शामिल होते हैं. यह ऐसा आयोजन है जहां दिल्ली के शामिल होने से वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को लाभ मिलेगा. 

दिल्ली डिप्टी सीएम ने कहा, सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में जिस तरह से बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में दिल्ली में काम हुआ, महिलाओं को मुफ्त परिवहन प्रदान किया गया. उसने दिल्ली को 'अधिक टिकाऊ और रहने योग्य' शहर के रूप में पेश करने में सक्षम बनाया. आज पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि कैसे दिल्ली सरकार ने इस दिशा में काम किया है.