थप्पड़कांड: बैकफुट पर दिल्ली सरकार, अफसर माफी मंगवाने पर अड़े

21 फरवरी की रात दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में अब दिल्ली सरकार सुलह का रास्ता निकालने के मूड में दिख रही है. इसी क्रम में आज दिल्ली सरकार के IAS, DANICS और DASS के सभी अधिकारी यूनियन और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने आज एक अहम बैठक की.

इस बैठक में अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि वे दिल्ली सरकार की ओर से माफी मांगने के बाद भी विरोध खत्म करेंगे. इससे पहले दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को प्रस्ताव दिया था कि आइये, बैठकर बात करें और मामला सुलझाएं. बीते शुक्रवार को भी एलजी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अफसरों से बात करने की बात कही थी.

दिल्ली सचिवालय में बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि राजेन्द्र पाल गौतम के सुझाव पर जॉइंट फोरम ने बैठक की. फोरम पब्लिक के सामने सीएम और डिप्टी सीएम से माफी मांगने की अपील करता है. माफी न मांगने पर सीएम और डिप्टी सीएम का नाम भी एफआईआर में दर्ज करने की अपील एलजी से करते हैं.

बयान में कहा गया है कि नेताओं और अधिकारियों के साथ लिखित में बातचीत हो. अधिकारी लगातार 5 मिनट का प्रदर्शन करते रहेंगे साथ ही कामकाज में बाधा नहीं डालेंगे. अधिकारियों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है. फ़ाइल, नोटिंग के लिए केवल लिखित में काम होगा. बातचीत तभी होगी,  जब सीएम पब्लिक माफी मांगेंगे.

दिल्ली सरकार की ओर से अफसरों से बात करने की जिम्मेदारी केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को सौंपी गई है. राजेंद्र अधिकारियों से बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे.

बीते शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी थी.

21 फरवरी को मुख्य सचिव से पिटाई के बाद से दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेसी में तलवारें खिंच गई हैं. दिल्ली से सारे अफसर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं. इस मामले में बीते 6 दिनों में दिल्ली सरकार को काफी विरोध झेलना पड़ रहा है. जहां अफसरों की लामबंदी से दिल्ली का सारा काम बीते 6 दिनों से प्रभावित हो रहा, वहीं दिल्ली पुलिस लगातार विधायकों पर शिकंजा कसती जा रही है.

21 फरवरी की रात का सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के घर तक सर्च ऑपरेशन चला चुकी है. आज से आप से 9 विधायकों से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी. मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक से पूछताछ हो सकती है.