व्यापारियों को रिझाकर MCD चुनाव जीतना चाहती है AAP? कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है मेनिफेस्टो

4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले दिल्ली की तीनों ही पार्टियां मतदाताओं को अलग-अलग लुभावने वादे देकर रिझाने में लगी हुई हैं. तीनों ही पार्टियां दिल्ली के व्यापारियों को भी अपने खेमे में लाना चाहती हैं. 

आम आदमी पार्टी की ट्रेडिंग ने व्यापारियों को नगर निगम चुनाव में पार्टी से जोड़ने के लिए 10 पॉइंट मेनिफेस्टो जारी किया है. दिल्ली के अलग-अलग बाजारों में चुनाव प्रचार कर रही आम आदमी पार्टी व्यापारियों को साथ लाने के लिए उन्हें 10 गारंटी का वादा कर रही है. दिल्ली के बाजारों में ट्रैफिक कंजेशन, बिजली के खुले तार, शौचालय और पीने का पानी जैसी बड़ी समस्याएं रही हैं. बाजारों में यह सारी व्यवस्थाएं नगर निगम के अधीन आती हैं.‌ इन्हीं व्यवस्थाओं को आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों के बीच चुनावी मुद्दा बनाया है और व्यापारियों के लिए 10 गारंटी का वादा किया है.

AAP के लुभावने वादे

व्यापारियों के मेनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज का समाधान निकाला जाएगा तो वहीं बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. मेनिफेस्टो में दावा किया गया है कि इंस्पेक्टर और वसूली राज से मुक्ति दी जाएगी तो नगर निगम द्वारा सील की गई दुकानों को फिर से खोला जाएगा और एमसीडी में सीलिंग से मुक्ति मिलेगी.‌

मेनिफेस्टो में कहीं अहम बातें

बाजारों में साफ सफाई की व्यवस्था के साथ-साथ बिल्डिंग नक्शों की मंजूरी के सरलीकरण का वादा भी किया गया है. आपके ट्रेडर मेनिफेस्टो में कहा गया है कि हाउस रेट और फैक्ट्री लाइसेंस पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा साथ ही बाजारों में महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक ट्रेड विंग बृजेश गोयल ने आजतक से बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम की जिम्मेदारियां होती हैं. बाजारों को व्यवस्थित रखना नगर निगम की जिम्मेदारी होती है. लेकिन बीजेपी के शासन काल में नगर निगम ने न तो साफ सफाई की, न पार्किंग की व्यवस्था की, न ही व्यापारियों के लिए कुछ किया. 

BJP के वोटर्स को शिफ्ट करने की कोशिश

ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी नगर निगम में चुनाव जीतती है तो व्यापारियों के मुद्दे हल करेगी. आमतौर पर दिल्ली के व्यापारी पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर रहे हैं. लेकिन उनकी संख्या को देखते हुए कोई भी पार्टी व्यापारियों के वोट बैंक को दरकिनार करने का जोखिम नहीं उठा सकती. इसीलिए तीनों ही पार्टियां व्यापारियों को रिझाने में पूरी ताकत लगा रही हैं.