'विधायकों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई...', दिल्ली सरकार की अधिकारियों को हिदायत

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधायकों और सांसदों के पत्रों, फोन कॉल्स और संदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें. दरअसल, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि अधिकारी विधायकों के पत्रों और कॉल्स को नजरअंदाज कर रहे हैं. इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा है. सांसदों और विधायकों के साथ उचित संवाद और व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

मुख्य सचिव ने दो टूक कहा है कि यदि भविष्य में किसी अधिकारी द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. इसके अलावा, ऐसे अधिकारियों की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में इसे नकारात्मक रूप से दर्ज किया जाएगा.

प्रोटोकॉल के मुख्य बिंदु

-विधायकों और सांसदों के पत्रों व संदेशों का समय पर जवाब देना अनिवार्य होगा.
-जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा.
-मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी खुद इन पत्रों का जवाब दें, अन्यथा अंडर सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी जवाब देगा.
-जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए उचित समय पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा.

जनप्रतिनिधियों के सम्मान की प्राथमिकता

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि विधायकों और सांसदों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में उचित सम्मान दिया जाए. उनके साथ किसी भी तरह की अशिष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. यदि कोई अधिकारी इनका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.