अपने लिए देश के बड़े वकील, व्यापारियों के लिए सरकारी वकील क्यों- माकन

दिल्ली में जहां लगातार सीलिंग की कार्रवाई हो रही है वहीं दूसरी तरफ इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है. सुप्रीम कोर्ट आए दिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को सीलिंग के विषय पर फटकार लगाती है. इस बीच सोमवार और मंगलवार दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीडीए पर तीखी टिप्पणी की.

अपने लिए करोड़ों के वकील!

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि निजी कामों के लिए दोनों सरकारें हरीश साल्वे और गोपाल सुब्रमण्यम जैसे वकील को तैनात करती हैं. लेकिन सीलिंग में जूनियर वकील भेजे जा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने जिन दो वकीलों के नाम बताए थे, वो वहां मौजूद नहीं रहते. इससे पता चलता है ये कितने लापरवाह हैं.

अब अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों का नंबर

कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि सरकार की लापरवाही से अब सुप्रीम कोर्ट ने अनऑथराईज्ड कॉलोनियों के ऊपर भी निगाह दौड़ा दी है और उस पर कल फैसला आ सकता है. ऐसे में दिल्ली में अफरा तफरी मच सकती है. हमने अपनी सरकार के दौरान सीनियर मोस्ट वकील हायर किए थे और कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा था.

डीडीए की अर्जी दोबारा नामंजूर

मंगलवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान में बदलाव पर लगी रोक को जारी रखा है और DDA पर टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में करोड़ों लोगों की हितों  के बारे में पहले सोचा जाएगा. आपको बता दें कि बीते दिनों DDA ने मास्टर प्लान में बदलाव का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया.