दिल्ली शराब घोटाला मामले में 10वीं गिरफ्तारी, ED ने एक और कारोबारी पर कसा शिकंजा

सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है. ईडी ने दिल्ली के कारोबारी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया है. उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है. ईडी ने कोर्ट से ढल की 5 दिन की रिमांड मांगी है. हालांकि कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में ये 10वीं गिरफ्तारी है. ढल का नाम सीबीआई की एफआईआर में भी शामिल है.

जानकारी के मुताबिक ईडी ने अमनदीप ढल की भूमिका आबकारी नीति बनाने, षड्यंत्र रचने और साउथ ग्रुप जैसे रिश्वत की बात और लेनदेन के मामले में अहम भूमिका है. ईडी ने बताया कि अमनदीप ढल ने आबकारी नीति तैयार करने और पॉलिसी जारी होने से पहले उसको अपने कब्जे में लिया और उसकी कॉपी बिनॉय बाबू को भेजी थी. बिनॉय बाबू ने बाद में उस कॉपी को नष्ट कर दिया था. ईडी ने अमनदीप ढल और बिनॉय बाबू के बीच व्हाट्सऐप चैट और कॉल की डिटेल भी कोर्ट में पेश की है.

बता दें कि दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले में सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में केस दर्ज किया था. इसमें सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, तीन पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और दो कंपनियों को आरोपी बनाया है. मनीष सिसोदिया को इसलिए आरोपी बनाया गया है, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था. सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में हैं. उनसे एक्साइज पॉलिसी में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर पूछताछ की जा रही है. 

क्या है पूरा मामला? 

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था. इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था. 

रविवार को इसी मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई ने बताया था कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री व 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41-A के तहत नोटिस जारी किया गया था. हालांकि उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा. उनके अनुरोध पर फिर नोटिस जारी किया गया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.