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दिल्ली: विधायकों की सैलरी दोगुनी करने की तैयारी में केजरीवाल सरकार, 10 साल से नहीं बढ़ा वेतन

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा में साल 2015 में आप सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून पास कराया था. इसके बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था. हालांकि, केंद्र ने अस्वीकार कर दिया था. साथ ही केंद्र ने विधायकों के वेतन के मामले में कुछ सुझाव भी दिए थे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 03 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 8:13 AM IST
  • केजरीवाल कैबिनेट की बैठक आज
  • 2015 में भी सैलरी बढ़ाने के लिए कानून हुआ था पास

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार विधायकों की सैलरी बढ़ाकर दोगुनी करने की तैयारी में है. मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधायकों के वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया जा सकता है. अभी दिल्ली में वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर विधायकों को करीब 54000 रुपए मिलते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा में साल 2015 में आप सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून पास कराया था. इसके बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था. हालांकि, केंद्र ने अस्वीकार कर दिया था. साथ ही केंद्र ने विधायकों के वेतन के मामले में कुछ सुझाव भी दिए थे. 

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2011 से नहीं बढ़ा वेतन 

दिल्ली सरकार ने अपने राज्य के विधायकों के वेतन-भत्ते अन्य प्रदेशों के समान करने को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा था. इसे गृह मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी थी. जानकारी के मुताबिक, 2011 के बाद यानी दस साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था, काफी चर्चाओं के बाद गृह मंत्रालय ने वेतन में भारी कटौती कर मामूली बढ़ोतरी की इजाजत दी है.

कितना मिलता है वेतन, कितना बढ़ाने की तैयारी?

अभी दिल्ली के विधायक को हर महीने 12 हजार रुपए का वेतन (बेसिक) मिलता है. हालांकि, विधायकों का वेतन और भत्ता मिलाकर यह 54,000 रुपए प्रति महीना हो जाता है. जबकि अब सरकार वेतन को बढ़ाकर 30 हजार रुपए महीना करने के पक्ष में है. वहीं वेतन और भत्ता मिलाकर विधायकों को हर महीने कुल 90 हजार रुपए देने की तैयारी है. 

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कैबिनेट की बैठक में ये हो सकता है विधायकों का नया प्रस्तावित वेतन-भत्ता

1. बेसिक वेतन- 30,000
2. चुनाव क्षेत्र भत्ता- 25,000
3. सचिवालय भत्ता- 15,000
4.  वाहन भत्ता- 10,000
5.  टेलीफोन- 10,000

कुल- ₹90,000


 

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