केजरीवाल सरकार का शराब नीति पर यू टर्न, BJP बोली- सीबीआई जांच के डर से लिया फैसला

दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है. दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया है, जिसे बीजेपी अपनी जीत बता रही है. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं. मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि एक्साइज पॉलिसी वापस लेना ये साफ दिखाता है कि सरकार की पॉलिसी में बड़ी गड़बड़ी थी. सरकार को सीबीआई का डर है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है. 

बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि 29 जुलाई का दिन केजरीवाल को हमेशा याद रहेगा. इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. कल दो ऐतिहासिक फैसले है. लोकायुक्त ने मुख्य सचिव को कहा कि क्लासरूम घोटाला हुआ है, उसकी जांच करिए.  दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को समझना होगा कि 4-5 लाख का कमरा 28 लाख में कैसे बना? इसका जवाब CM केजरीवाल को देना होगा.  

'ममता से सीखें सीएम केजरीवाल'

हम एक कमरा बनाकर दिखाएंगे. उनके कमरे से बड़ा कमरा बनाएंगे और प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि एक कमरा कितने रुपये में बनता है. जब दिल्ली वाले कोरोना से जान गंवा रहे थे. उस वक्त दिल्ली सरकार शराब की नीति बना रही थी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ने शराब पॉलिसी वापस ली है. एक-एक जोन से 20 करोड़ रुपये लेते हैं, जिसका इस्तेमाल पंजाब, गोवा में करते हैं. केजरीवाल को अपनी बहन से सीखना चाहिए. ममता दीदी ने अपने मंत्री को पद से हटा दिया. 

बिधूड़ी ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दिल्ली सरकार शराब की नीति लाए थे, उस वक्त दिल्ली सरकार ने कहा था इससे दिल्ली सरकार का राजस्व होगा, लेकिन नई पॉलिसी लागू होने के बाद सरकार की आय सबसे कम हुई. सरकार की ओर से ड्राई डे की संख्या कम कर दी गई. दिल्ली में लाइसेंस ज्यादा दिए गए. रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तुरंत पद से हटाया जाए. 

मनीष सिसोदिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

दिल्ली में शराब का संकट खत्म करने के लिए आबकारी विभाग अपनी पुरानी पॉलिसी पर लौट आया है. डिप्टी सीएम और आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कह दिया है कि जब तक नई पॉलिसी नहीं आ जाती है अगले छह महीने तक हम पुरानी व्यवस्था पर ही चलेंगे. दिल्ली के कई पॉश इलाकों में शराब की किल्लत के बीच नई शराब नीति की मियाद 31 जुलाई 2022 को खत्म हो रही थी.