केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लामबंदी में जुटे केजरीवाल, जानें अब तक किन पार्टियों का मिला साथ?

'बिल को राज्यसभा में हाराना 2024 से पहले सेमीफाइनल जैसा'

विभिन्न दलों से मुलाकात के बाद केजरीवाल का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा है. उनका कहना है कि वह इस बिल को सफलतापूर्वक हरा देंगे. राज्यसभा में इस लड़ाई के परिणाम को 2024 के चुनावों के लिहाज से सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है. जो एक शक्तिशाली संदेश देगा कि एकजुट विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है. 

अध्यादेश के समर्थन में किसने क्या कहा?

केजरीवाल से मुलाकात के बाद CPI (M) के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ AAP सरकार का साथ देने की घोषणा की थी. केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में मोदी सरकार अपनी तानाशाही चला रही है और अध्यादेश लाकर दिल्ली की जनता के हक छीन रही है. राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है. अगर पूरा विपक्ष एक साथ आता है तो राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है.

वहीं, केसीआर ने कहा था कि पीएम मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं. यह समय आपातकाल के दिनों से भी बदतर है, आप (केंद्र) लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को काम करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने इस दौरान यह भी कहा कि केंद्र गैर भाजपा सरकारों को काम नहीं करने दे रही है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत लोकप्रिय है. उधर, ममता ने दिल्ली सरकार को समर्थन करते हुए कहा कि वो राज्यसभा में इस अध्यादेश का विरोध करेंगी. हमें डर है कि केंद्र सरकार संविधान बदल सकती है, वे देश का नाम बदल सकते हैं. केजरीवाल ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, 'दिल्ली की जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है. 

ओवैसी ने किया समर्थन से इनकार

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि AAP प्रमुख 'कट्टर हिंदुत्व' का पालन करते हैं. केजरीवाल ने आर्टिकल 370 पर भाजपा का समर्थन क्यों किया? अब वह क्यों रो रहे हैं? मैं केजरीवाल का समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि वह सिर्फ नरम हिंदुत्व नहीं, बल्कि कट्टर हिंदुत्व का पालन करते हैं."  जब 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 को निरस्त कर दिया गया, तो अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के फैसले का समर्थन किया.

कांग्रेस से समर्थन को लेकर क्या बोले केजरीवाल

केजरीवाल ने कांग्रेस को लेकर कहा कि दिल्ली सेवा अध्यादेश पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए. मैंने राहुल जी और खड़गे जी से मिलने का समय मांगा है. मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस इसका समर्थन करेगी, उनके पास इसका समर्थन न करने का कोई कारण नहीं है. यह विधेयक लोकतांत्रिक और संघवाद के खिलाफ है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ‘प्रशासन पर नियंत्रण’ को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. कई साल से चले आ रहे इस मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के पांच साल पुराने फैसले को पलटते हुए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे नौकरशाही पर नियंत्रण का हक दिया. लेकिन इस फैसले के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' बनाने का अध्यादेश लेकर आ गई. इस अध्यादेश ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया है.