मोहल्ला सभाओं के लिए आवंटित 590 करोड़ रुपये का हिसाब दें केजरीवालः विजेंद्र गुप्ता

दिल्ली बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने केजरीवाल से मोहल्ला सभाओ के लिए आंवटित 590 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि का हिसाब मांगा है.

दिल्ली में सत्ता संभालने पर आम आदमी पार्टी सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए मोहल्ला सभाओं के लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसे साल 2016-17 में बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया.

हालांकि सरकार ने 2017-18 से इस योजना के तहत पैसे का आवंटन बंद कर दिया, लेकिन दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत कोई नहीं जानता कि इन योजनाओं का क्या हुआ और फंड की क्या स्थिति है.

कहां गया पैसा, कहां गई मोहल्ला सभा की स्कीम?
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मोहल्ला सभा के बारे में न तो मुख्यमंत्री और न ही विधायकों या योजना समन्यवकों के पास कोई जानकारी है. किसी को नहीं पता कि जहां इन स्कीमों पर काम शुरू हुआ उनकी स्थिति क्या है. सरकार की चुप्पी आम आदमी पार्टी की बहुचर्चित और उनकी प्रशासनीय योजना को समाप्त करने पर सवाल उठाया है, जिसे केजरीवाल सरकार अपनी प्रमुख योजना और स्वराज की आत्मा बताते थे.

गुप्ता ने दिल्ली सरकार को याद दिलाया कि वर्ष 2015-16 के लिए चयनित 12 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए 20 करोड़ रुपये इस योजना के तहत रखे थे. वर्ष 2015-16 में प्रत्येक विधायक को मोहल्ला सभा के लिए 55 लाख रुपये दिए गए थे. कई विधानसभा क्षेत्रों में शुरू की गई परियोजनाओं में शौचालयों, पुस्तकालयों, सामुदायिक केन्द्रों, पार्किंग स्थलों का निर्माण, सीवर लाइन बिछाया जाना, नालियों को ठीक करना, कॉलोनियों में गेटो का निर्माण आदि शामिल थे.

2016-17 में हर विधानसभा को मिले 5 करोड़
अगले वर्ष 2016-17 में दिल्ली सरकार ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये आवंटित किए. इसके लिए कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपये रखे गए. इसका कोई हिसाब किताब उपलब्ध नहीं है कि यह पैसा कैसे खर्च किया गया.

हालांकि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 20 फरवरी को अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के अंतर्गत 5 जे जे क्लस्टरों में सीवर लाइन बिछाने के लिए मोहल्ला सभाओ को स्वराज फंड के तहत राशि उपलब्ध कराई गई, जिसका अर्थ है कि इस योजना के अंतर्गत धन जारी किया गया था. लिहाजा सरकार को साल 2015-16 और 2016-17 में मोहल्ला सभा के लिए रखी गई धन राशि कहां गई, इसका पूरा खुलासा करना चाहिए.

आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल विजेंद्र गुप्ता की मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.