'फ्री बिजली योजना बंद कराने के लिए अधिकारियों पर दबाव...', दिल्ली के LG पर आतिशी का वार

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अदावत जगजाहिर है. अब दोनों फिर से आमने-सामने आ गए हैं. दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच अब बिजली के मुद्दे पर नई जंग छिड़ गई है. दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने किसानों और वकीलों को मुफ्त बिजली की योजना बंद करने संबंधी फाइल को लेकर उपराज्यपाल दफ्तर पर हमला बोला है.

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा है कि बिजली विभाग की तरफ से एक फाइल आई है. उन्होंने कहा है कि इस फाइल में यह प्रस्ताव किया गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से किसानों और वकीलों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली योजना बंद कर दी जाए. आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है.

उन्होंने कहा कि मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया. आतिशी के मुताबिक बिजली विभाग के अधिकारियों ने उन्हें ये जानकारी दी है कि उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं का बहुत दबाव है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनसे बताया है कि हमें बार-बार ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से दिल्ली सरकार की फ्री बिजली योजना को रोका जाए.

दिल्ली की बिजली मंत्री ने उपराज्यपाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अधिकारियों ने उनको ये भी बताया कि हर दिन बीजेपी के नेता एलजी के यहां बैठे रहते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में एलजी, अधिकारियों को बुलाकर आदेश देते हैं. आतिशी ने कहा कि हमें पता है कि एलजी और बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नफ़रत करते हैं लेकिन अब वे दिल्ली वालों से नफरत करने लगे हैं.

आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता और एलजी अब किसानों से, वकीलों से नफरत करने लगे हैं. उन्होंने कहा कि मेरे पास वकीलों के फोन आ रहे हैं कि क्या हमारे चेंबर की फ्री बिजली बंद हो जाएगी. दिल्ली सरकार की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि किसान भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या खेतों के लिए मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी.

नहीं रुकेगी किसी की फ्री बिजली

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी या एलजी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक अरविंद केजरीवाल हैं तब तक किसी की फ्री बिजली ननहीं रुकेगी. उन्होंने कहा कि कई कैटेगरी हैं जिनके तहत फ्री बिजली दी जाती है. आतिशी ने कहा कि किसानों को असीमित फ्री बिजली दी जाती है. वकीलों के चैंबर के लिए दो सौ यूनिट बिजली फ्री दी जाती है.

एलजी ने मुख्य सचिव को लिखा था पत्र

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसी महीने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र भेजा था. इस पत्र में मुख्य सचिव से बिजली विभाग को ये निर्देश देने के लिए कहा था कि डीईआरसी की सलाह मंत्री परिषद के सामने रखें और इस पर 15 दिन के भीतर फैसला लें. दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी डीईआरसी ने साल 2020 में दिल्ली सरकार को ये सलाह दी थी कि एक से पांच किलोवाट बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ही बिजली सब्सिडी दी जाए.