भाजपा का AAP पर हमला, पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शुरू की गईं योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए उनकी शिक्षा के बजट 1100 करोड़ रुपये का था. लेकिन बजट 6000 करोड़ रुपये किया गया. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए मोदी सरकार द्वारा लाई गईं योजनाओं को लागू नहीं किया है. 

राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने दलितों और पिछड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित रखकर उन्हें समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया, उसी तरह आम आदमी की पार्टी की सरकार दिल्ली के दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए “अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)“ की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को मंजूरी दी है. 

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गौतम ने कहा कि इस योजना से 60 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे और समय पर भुगतान, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी, पूर्ण पारदर्शिता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी. राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान और बैंक खातों के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे. मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपये के कुल निवेश को मंजूरी दी गई है जिसमें से केंद्र सरकार 60 प्रतिशत खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी.

दुष्यंत गौतम ने कहा कि गरीब-से-गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा. जिससे 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, को अगले पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा. 4 करोड़ छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा. निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल ऑडिट, तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्ध-वार्षिक स्वतः लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा. 

बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दलित समाज के लिए कई ऐसे फैसले लिए गए, कानून में कई बदलाव किए गए गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू की गईं, जिससे उनका सम्मान बढ़े और सर्वांगीण विकास हो सके. 

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