बैंकों में जमा जनता का पैसा हड़पने की तैयारी में केंद्र: AAP

केंद्र सरकार के आने वाले FRDI कानून पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार अब देश की जनता को एक और बड़ा झटका देने वाली है, पहले नोटबंदी के नाम पर लोगों को बैंकों की लाइन में लगाया और गरीब का पैसा बैंक में जमा करा दिया गया और अब मोदी जी आपके उसी पैसे को हड़पने की तैयारी कर चुके हैं. मोदी सरकार एक ऐसा कानून संसद में पेश करने वाली है जिसके लागू होने के बाद बैंकों में जमा आपका सारा पैसा बैंक हड़प जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे.

पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि ‘एक तरफ देश में समाज को साम्प्रदायिकता के आधार पर बांटकर बहस छेड़ी गई है और जनता का ध्यान इन गैरजरुरी मुद्दों की तरफ जानबूझकर मोड़ा हुआ है और दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार चोर रास्ते से एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जो इस देश की जनता के बैंक-खातों पर परमाणु बम का काम करेगा.

आप प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी ने जनधन योजना, नोटबंदी, फिर अपने ही अकाउंट से पैसा निकालने की सीमा तय करना और अब FRDI कानून. यह सीरीज दर्शाती है कि मोदी जी की एक नीति है और वो यह कि ‘गरीब का पैसा निकालो और उद्योगपतियों और धन्नासेठों की जेब में डालो’ और FRDI नाम इस कानून के लागू हो जाने के बाद तो हमे अपना पैसा किसी भी बैंक में रखने से पहले उस बैंक की आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखना होगा. बड़े उद्योगपति अगर बैंकों से लिया लाखों-करोड़ रुपए का लोन बैंक को वापस नहीं लौटाते हैं तो उस नुकसान की भरपाई वो बैंक जनता द्वारा जमा किए गए पैसे से करेगा और उद्योगपतियों का सारा लोन माफ कर दिया जाएगा. मतलब उद्योगपतियों का लोन माफ करने के लिए आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ये बैंक हड़प लेंगे. अगर आपके बैंक अकाउंट में जमा किया गया आपका पैसा (जो आपने अपने बुढ़ापे या फिर किसी बीमारी या फिर बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी के लिए रखा होगा) वो पैसा इस कानून के लागू होने के बाद कभी भी डूब सकता है.

आपसे बगैर पूछे हड़प लिया जाएगा आपका पैसा

बैंक के लिए अब bail- out दरअसल bail-in बनने जा रहा है. मतलब, पहले जब कोई बड़ा उद्योगपति किसी बैंक को लोन वापस नहीं करता था और बैंक कंगाली की कगार पर आ जाती थी तो सरकार अपनी जेब से पैसे देकर उस बैंक की मदद करती थी जिसे बेल-आउट पैकेज भी कहते हैं लेकिन अब इस कानून के जरिए बेल-इन सिस्टम बना दिया जाएगा यानि देश के आम लोगों का पैसा जो उनके बैंक खातों में जमा है, उसे बैंक हड़प लेगा और उद्योगपतियों का लोन माफ करते हुए अपने नुकसान की भरपाई कर लेगा, ये सबकुछ आपकी मर्जी के बिना किया जाएगा.