CM केजरीवाल का बड़ा दावा, जुलाई में बिजली के फिक्स चार्ज से मिलेगी राहत

विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बिजली के फिक्स चार्ज से राहत देने का बड़ा दावा किया है. नई दिल्ली विधानसभा में लोगों की शिकायत सुनते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के सामने, पुराने फिक्स रेट को लागू करने की बात रखेंगे.

बिजली के फिक्स चार्ज बढ़ने के पीछे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ज़िम्मेदार ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले साल DERC ने दिल्ली में बिजली के रेट तय किए थे. पहले फिक्स चार्ज 20 रुपये प्रति किलोवाट लगा करते थे. डीईआरसी ने बिना सरकार से पूछे फिक्स चार्ज को बढ़ाकर सवा सौ रुपये प्रति किलोवाट कर दिया, जो पहले से 5 गुना है. आदेश जारी होने के बाद हमारे पास कोई चारा नही बचा था. पिछले 11 महीने से फिक्स चार्ज की दिक्कत आ रही है.

आगे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि अगले महीने जून में इस साल का डीईआरसी द्वारा बिजली का रेट तय होने वाला है. उसमें दिल्ली सरकार ने डीईआरसी को बोला है कि फिक्स चार्ज के जो रेट पहले थे वही लागू किए जाएं. लगभग डीईआरसी इसके लिए तैयार हो जाएगा. फिलहाल आप लोगों को फिक्स चार्ज एक महीने तक देना है. जुलाई के महीने में उम्मीद करता हूं कि डीईआरसी का ऑर्डर आ जाएगा, फिर ये समस्या दूर हो जाएगा.

बता दें कि मार्च 2018 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया था. डीईआरसी ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया था. अभी तक बिजली का न्यूनतम फिक्स चार्ज 20 रुपये था, जो पिछले साल 125 रुपये होने के बाद आम लोगों के अलावा दिल्ली-देहात के किसानों ने फिक्स चार्ज का काफी विरोध किया था.

फिलहाल लोकसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी बिजली और पानी से जुड़ी लोगों की समस्या पर गंभीरता दिखा रही है. शायद यही वजह है कि दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से हर परेशानी दूर करने का वादा कर रहे हैं.