दिल्ली: ऑड-ईवन स्कीम में महिलाओं को छूट या नहीं, केजरीवाल ने विभाग से मांगी राय

• 4 से 15 नवंबर तक लागू होगी ऑड-ईवन स्कीम
• सीएम केजरीवाल ने परिवहन विभाग से मांगी राय

दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू होगी. ऑड-ईवन स्कीम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं, दो पहिया व सीएनजी वाहनों को छूट देने के लिए तीन दिन में परिवहन विभाग से राय मांगी है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी. दिल्ली सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है, 'नवंबर में दिल्ली के आस-पास के राज्यों में पराली जलाई जाती है. इस वजह से दिल्ली गैस चैंबर बन जाता है. सीएम की ओर से एक व्यापक पराली और शीतकालीन कार्य योजना बनाई गई. इसी के तहत ऑड-ईवन योजना की घोषणा की गई थी.'

सरकार ऑड-ईवन नंबर के वाहनों के उपयोग का दिन तय करती है. यह कदम उस अवधि में हवा में वाहनों के उत्सर्जन को सीमित करने के उद्देश्य से उठाया जाता है. दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली वर्षों से पराली के कारण आने वाले धुएं का सामना कर रही है. चूंकि दिल्ली सरकार एक्शन प्लान को लागू करने के लिए तैयार है, इसलिए सवाल यह है कि वाहन चालकों के किस सेगमेंट को वैकल्पिक दिन छूट दी जानी चाहिए.

2016 में महिलाओं की दी गई थी छूट

जनता के साथ-साथ संबंधित विभागों के बीच इस मामले पर विभिन्न विचार सामने आए. मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग से अग्रिम स्पष्ट राय मांगी है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने विभाग को अगले 3 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा है. सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं का मसला है. दिल्ली सरकार का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2016 में इस योजना को लागू किया था, तो सभी वाहनों में केवल महिला यात्रियों को ही छूट दी गई थी.

दिल्ली में महिलाएं अपने वाहनों में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, इस कारण ऐसा किया गया था. इसके अतिरिक्त, महिला ड्राइवरों और स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ स्कूली वाहनों को छूट मिली थी. मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को इस वर्ष भी यह छूट देने पर विचार रखने को कहा है.

दोपहिया वाहनों की संख्या 70 लाख से ज्यादा

पिछली बार सभी दोपहिया वाहनों को वैकल्पिक दिन बार से छूट दी गई थी, तब सरकार का मानना था कि शहर की बसों और मेट्रो रेल की मौजूदा क्षमता के साथ, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ले जाना संभव नहीं था. हालांकि, कुछ लोगों ने आपत्ति भी की थी. दिल्ली में चलने वाले दोपहिया वाहनों की संख्या का नवीनतम अनुमान 70 लाख से अधिक है.

अगर दो पहिया वाहनों को छूट नहीं दी जाती है तो इससे हर दिन सार्वजनिक परिवहन पर स्विच वाले 35 लाख से अधिक लोग होंगे. मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की वर्तमान क्षमता की समीक्षा करने और दो पहिया वाहनों को इस वर्ष छूट दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर अपने विचार बताने के लिए कहा है.

डीजल या पेट्रोल की तुलना में सीएनजी से प्रदूषण कम 

पहले सीएनजी वाहनों को ऑड ईवन योजना में छूट थी. सीएनजी वाहन डीजल या पेट्रोल वाहनों की तुलना में काफी कम प्रदूषण करते हैं. हालांकि, ऑड-ईवन के पिछले संस्करणों में इस छूट के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की खबरें भी थीं. मुख्यमंत्री इस बात से चिंतित हैं कि यदि लोग सजा से बचने के लिए गलत तरीके से खरीदे गए सीएनजी स्टिकर का उपयोग कर प्रतिबंधों को दरकिनार करते हैं तो यह योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हो सकती है.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और सीएनजी स्टिकर के वितरण में शामिल अधिकारियों के विचारों पर एक स्थिति बनाने को कहा है. विभाग को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वास्तविक सीएनजी वाहनों की पहचान करने का कोई तरीका है और ऐसी कार्यप्रणाली के अभाव में, सीएनजी वाहनों को दी गई छूट पर विभाग के क्या विचार हैं. राय आने के बाद ही निर्णय होगी.

2016 में पीएम 2.5 की सांद्रता में 10-13% की कमी

दिल्ली सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है कि उन लक्ष्यों को संतुलित करने की आवश्यकता है, जिनके लिए निजी वाहनों का उपयोग करने वाले आबादी के कुछ क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों के साथ ऑड ईवन लागू किया जा रहा है. कुछ अध्ययनों के अनुसार जनवरी 2016 में पीएम 2.5 की सांद्रता में 10-13% की कमी देखी गई.

सीएम का मानना है कि यदि सफलता को दोहराया जाना है तो सुचारू कार्यान्वयन योजना, लोगों की सक्रिय और इच्छुक भागीदारी और छूट के दुरुपयोग को रोकना सुनिश्चित करना होगा. मुख्यमंत्री का मानना है कि इसके लिए गंभीर अग्रिम योजना की जरूरत है और इसलिए विभाग को अगले 3 दिनों में छूट के मुद्दे पर अपनी स्थिति तैयार करने का निर्देश दिया है. सरकार विभाग के विचारों का अध्ययन करने के बाद छूट पर निर्णय लेगी.