Advertisement

दिल्लीः अनाधिकृत कॉलोनियों पर BJP और AAP एक बार फिर आमने-सामने

दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से काफी पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीजेपी ने अनियमित कॉलोनियों को नियमित नहीं किए जाने को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है.

दिल्ली में आयोजित पीसी में बीजेपी ने AAP सरकार पर निशाना साधा (फोटो-ईशा गुप्ता) दिल्ली में आयोजित पीसी में बीजेपी ने AAP सरकार पर निशाना साधा (फोटो-ईशा गुप्ता)
ईशा गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 12 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:00 PM IST

  • केजरीवाल सरकार चुनाव से पहले लॉलीपॉप देकर भूल गई- बीजेपी
  • 2 बार पत्र लिखने के बावजूद राज्य सरकार ने नहीं दिया जवाब- हर्षवर्धन

दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बचे हैं लेकिन राजनीतिक सरगरमी तेज हो गई है. सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी लगातार लुभावने वादे कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है. आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने चुनाव से पहले लॉलीपॉप दिया, लेकिन उसे भूल गए. सरकार अनियमित कॉलोनियों पर लगातार झूठ बोल रही है.

Advertisement

बीजेपी की प्रेस वार्ता कई बार टलने के बाद आखिरकार आज गुरुवार को जब पीसी शुरू हुई तो उसका निशाना दिल्ली की केजरीवाल सरकार ही रही. दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता भ्रम में न रहे और यहां की सरकार की नाकामी के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए सभी सांसद अलग-अलग तरीके से अपनी बात रखेंगे.

बीजेपी की इस प्रेस वार्ता में काफी लंबे समय के बाद दिल्ली के सभी सातों लोकसभा सांसद एक साथ नजर आए. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की अगुवाई में आयोजित इस पीसी में राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी साथ दिखे, जिनकी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ गुटबाजी की खबरें सामने आती रही हैं.

लगातार झूठ बोल रही केजरीवाल सरकारः हर्षवर्धन

Advertisement

मनोज तिवारी के साथ पीसी में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आने से पहले लोगों को लॉलीपॉप दिया और फिर केजरीवाल सरकार उसे भूल गई. अनियमित कॉलोनी को नियमित करने के मुद्दे पर हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली सरकार इस संबंध में लगातार झूठ बोलती रही है. 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो कैबिनेट ने फैसला लिया कि दिल्ली की अनियमित कॉलोनी पर कट ऑफ डेट 1 जून 2014 के हिसाब से दिल्ली सरकार को काम करना है.

हर्षवर्धन ने कहा कि 2015 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, तो केंद्र सरकार ने उससे कहा कि कट ऑफ डेट 1 जून 2014 के हिसाब से काम करना है लेकिन दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया. 2017 में दिल्ली सरकार ने कहा कि वो ये काम 2019 तक करेंगे और फिर 2019 में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख कर कहा कि वो इसे 2021 तक पूरा करेंगे.

'कांग्रेस ने भी खूब दिए लॉलीपॉप'

अनियमित कॉलोनियों के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नाकामी का जिक्र करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से बार-बार इस मामले को टालने की वजह से केंद्र सरकार ने अब फैसला लिया है कि इस काम को अब भारत सरकार पूरा करेगी. केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी चुनाव से पहले लोगों को खूब लॉलीपॉप दिया और फिर उसे भूल गई.

Advertisement

बीजेपी की पीसी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों पर हमला किया गया. हर्षवर्धन ने कहा कि पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार और अब 5 साल से केजरीवाल सरकार ने अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर दिल्ली की जनता को सिर्फ धोखा दिया है. 2016 में भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को दो पत्र लिखकर अनाधिकृत कॉलोनियों पर जानकारी मांगी थी लेकिन इनका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया.

उन्होंने कहा कि जवाब नहीं आने और सरकार की सुस्ती को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए इस साल उपराज्यपाल (LG) के नीचे एक कमेटी का गठन किया गया. केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि जनता आपको टैक्स इसीलिए नहीं देती कि आप खूब अपना प्रचार कर करें. लेकिन जनता अब इस नकारात्मक सरकार को वोट नहीं करेगी.

बीजेपी ले ले सारा क्रेडिटः AAP

बीजेपी के आरोप पर जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्टी का मानना है कि बीजेपी इस मामले पर सारा क्रेडिट ले ले.

साथ ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से एक बयान जारी कर अपील की कि 'नवंबर, 2015 के दिल्ली कैबिनेट के कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के फैसले को केंद्र सरकार से जल्दी से जल्दी मंजूरी दिलवा दे. इसके अलावा पिछले महीने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के ड्रॉफ्ट कैबिनेट नोट पर दिल्ली सरकार की सिफारिशों को शीघ्र मंजूर किया जाए ताकि दिल्ली सरकार कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री का काम तुरंत शुरू कर सके.'

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement