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दिल्ली: वाटर प्लांट के उद्घाटन में जमकर हुई राजनीति

पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सोनिया विहार के इस वाटर स्टोरेज प्लांट का 2015 में ही उद्घाटन किया जा चुका है. दोबारा से इसका शिलान्यास करके मुख्यमंत्री केवल राजनीति कर रहे हैं.

दिल्ली के करावल नगर में सरकारी कार्यक्रम में जमकर राजनीति हुई दिल्ली के करावल नगर में सरकारी कार्यक्रम में जमकर राजनीति हुई
अंकित यादव/राहुल विश्वकर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 05 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 3:36 AM IST

दिल्ली के करावल नगर में रविवार को वाटर रिजर्वायर प्लांट के उद्घाटन के कार्यक्रम में जमकर राजनीति हुई. दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारी जब मंच पर बैठे थे, तभी वहीं से बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. स्थानीय विधायक कपिल मिश्रा को गद्दार तक बताया गया. जब बात ज्यादा बढ़ गई तो एक अधिकारी ने आकर कान में कुछ कहा तब जाकर नेताओं की भड़ास थमी.

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उद्घाटन हो चुके कार्यक्रम का दोबारा उद्धाटन

पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सोनिया विहार के इस वाटर स्टोरेज प्लांट का 2015 में ही उद्घाटन किया जा चुका है. दोबारा से इसका शिलान्यास करके मुख्यमंत्री केवल राजनीति कर रहे हैं. स्थानीय विधायक को ना बुलाकर प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई गईं. हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में जमकर दिल्ली सरकार के कामों की तारीफ की.

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से सोनिया विहार में 250 करोड़ लीटर का रिजर्वायर बनाया जा रहा है, जिससे हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा. अगले साल दिसंबर तक ये शुरू हो जाएगा, यानि महज 22 महीने में. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 70 साल हो गए, लेकिन देश की राजधानी में अभी भी कई कालोनियों में पानी नहीं पहुचा. शर्म आती है देश की इस राजनीति में. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक साल में दिल्ली की हर कच्ची कालोनी में सड़क, सीवर बनवा दी जाएंगी.

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दो महीने में जारी होगा सरकार का हेल्पलाइन नंबर

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार दो महीने में एक फोन नंबर जारी करेगी. आप फोन करके टाइम बता देना. जो समय आप बताएंगे. उसी समय अफसर मशीन लेकर घर आएगा.  आपके घर बैठे काम हो जाएगा.

6 महीने में हो रेप आरोपी को फांसी

केजरीवाल ने कहा कि स्वाति मालीवाल की मांग को लेकर हम सब सहमत हैं. रेप करने वाले को 6 महीने में फांसी की सजा होनी चाहिये. केंद्र सरकार को ये काम करना है.

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