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दिल्ली कोचिंग हादसा: फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने छुपाई बेसमेंट लाइब्रेरी की जानकारी, LG ने दी सस्पेंशन को मंजूरी

गत 27 जुलाई को भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में कुछ ही मिनटों में भीषण जलभराव हो गया था, जिससे तीन छात्र जो बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में फंसे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी. जिला मजिस्ट्रेट (सेंट्रल) द्वारा की गई विस्तृत जांच में पता चला कि निलंबित अधिकारियों ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने से पहले स्पॉट का निरीक्षण किया था, लेकिन उन्होंने बेसमेंट का लाइब्रेरी के रूप में गलत इस्तेमाल होने की जानकारी छुपाई थी.

दिल्ली कोचिंग हादसे में दो अधिकारी सस्पेंड (File photo: PTI) दिल्ली कोचिंग हादसे में दो अधिकारी सस्पेंड (File photo: PTI)
कुमार कुणाल
  • नई दिल्ली,
  • 23 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 5:00 PM IST

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित RAU's कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मृत्यु के मामले में दिल्ली सरकार के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के दो ग्रुप 'ए' अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मंजूरी दे दी है. विभागीय अधिकारी वेद पाल और सहायक विभागीय अधिकारी उदय वीर सिंह को इस घटना की गहन जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है. 

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अधिकारियों ने छुपाई थी बेसमेंट लाइब्रेरी की जानकारी

गत 27 जुलाई को भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में कुछ ही मिनटों में भीषण जलभराव हो गया था, जिससे तीन छात्र जो बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में फंसे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी. जिला मजिस्ट्रेट (सेंट्रल) द्वारा की गई विस्तृत जांच में पता चला कि इन दोनों निलंबित अधिकारियों ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने से पहले स्पॉट का निरीक्षण किया था, लेकिन उन्होंने बेसमेंट का लाइब्रेरी के रूप में गलत इस्तेमाल होने की जानकारी छुपाई थी.

गलत तरीके से जारी किया गया सर्टिफिकेट

अधिकारियों ने यह जानकारी दिल्ली नगर निगम को नहीं भेजी, जिसके चलते 09 जुलाई को गलत तरीके से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था. जांच में एमसीडी अधिकारियों पर भी उंगली उठी है, जिन्होंने अवैध रूप से संचालित हो रही बेसमेंट लाइब्रेरी का निरीक्षण और सील नहीं किया और सितंबर 2021 में कंप्लीशन-कम-ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया. 

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एमसीडी और पीडब्ल्यूडी भी निशाने पर

क्षेत्र में खराब जल निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार अन्य एमसीडी और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. निलंबन आदेशों के बाद, मामले को आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) को भेजा जाएगा.

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