दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 5 दिन की CBI रिमांड, बीजेपी बोली- आरोपी नंबर-1 कट्टर बेईमान

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया. कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी. जांच एजेंसी की मांग को कोर्ट ने मान लिया है. सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कस्टोडियल इंटोरेगेशन की जरूरत है. उधर, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले सिसोदिया को बीजेपी सरकार झूठे आरोपों में फंसा रही है. वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है.

बीजेपी ने सिसोदिया को आबकारी घोटाले का नंबर-वन आरोपी करार देते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि जांच एजेंसी ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों पर कानून के तहत कार्रवाई करती है. दूसरी तरफ, कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी (आप) ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है और ना जनता का सम्मान करती है. जो फैसला अभी-अभी न्यायालय ने पारित किया है, उसमें आरोपी नंबर-वन, आबकारी घोटाला... शराब घोटाला के आरोपी को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए भेज दिया गया है. ये बड़ा ही अहम फैसला है. घोटाला आबकारी नीति को लेकर है, शराब नीति को लेकर है. कल से जिस तरह की नौटंकी की जा रही है, अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी पता है कि 'आरोपी नंबर वन' कट्टर बेईमान है. ये बाद सिद्ध हो गई है.

उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं. दोनों के अपराध बहुत ही संगीन हैं. ये अब शराब घोटाले में नंबर 1 के आरोप लगने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने के लिए संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं. अधिकारियों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना एक अपराध है, लेकिन संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के सदस्य ये भूल रहे हैं.

शराब नीति मामले में LG से पूछताछ और जांच हो: गोपाल राय

दिल्ली के मंत्री आप नेता गोपाल राय ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर उपराज्यपाल पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर, बैंक, गांव से छापेमारी से सीबीआई को कुछ नहीं मिला. और अब भी कुछ नहीं मिलेगा. सीबीआई पॉलिसी में हेराफेरी का आरोप लगा रही है. जबकि इस पॉलिसी के अंतिम में मोहर LG ने लगाई थी. LG से क्यों पूछताछ नहीं हो रही? ये घोटाले की जांच नहीं है. ये राजनीतिक साज़िश है. शराब नीति की जांच होती तो LG को जांच के लिए बुलाया जाता.      

आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार हुए सिसोदिया

बता दें कि रविवार को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शाम को सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद उनकी रात सीबीआई हेडक्वार्टर में भी गुजरी. सिसोदिया की पेशी से पहले ही कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. इसके लिए पैरामिलिटरी फोर्स की तैनाती की गई. इसके अलावा आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. एक तरफ कोर्ट में पेशी चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आप नेता और कार्यकर्ता देशभर में सड़कों पर उतकर प्रदर्शन कर रहे थे.

सीबीईआई ने सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा 120बी, फर्जीवाड़े की धारा 477ए और भ्रष्टाचार निरोधी कानून की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया. दरअसल, सीबीआई ने अगस्त 2022 में मनीष सिसोदिया के घर-दफ्तर समेत आबकारी विभाग के दफ्तर पर भी छापे मारे थे. इसमें सीबीआई को सबूत मिले थे कि शराब कारोबारियों को 12 फीसदी कमीशन देने के प्रावधान में अनियमितता की गई थी. 

सीबीआई ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्या कहा? 

सीबीआई ने रविवार को बताया था कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री व 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसमें मुंबई की एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ व 6 अन्य लोगों के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया. डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41-A के तहत नोटिस जारी किया गया था. हालांकि उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा. उनके अनुरोध पर आज फिर नोटिस जारी किया गया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप

दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोप यही है कि दिल्ली सरकार की ओर से शराब माफिया की मिलीभगत के साथ नई आबकारी बनाई गई. नीति बनाने से पहले दिल्ली और चंडीगढ़ के होटलों में शराब माफिया, मंत्री और अफसरों की मुलाकातें हुईं. शराब माफिया और बिचौलियों के बीच पैसे का लेनदेन हुआ. आबकारी नीति बनाने से पहले ड्राफ्ट शराब माफिया तक पहुंचाया गया. लाइसेंस फीस में 20 गुना बढ़ोतरी कर दी गई और आखिरकार शराब कारोबारियों का कमीशन 2.5 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया.
जिससे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान और बड़े शराब माफियाओं को बेहिसाब फायदा हुआ. इसी केस में गिरफ्तार आरोपी अमित अरोरा ने तो ये भी दावा किया था कि बड़े शराब माफियाओं को मिले साढ़े बारह फीसदी कमीशन का आधा हिस्सा आम आदमी पार्टी को जाता था. वैसे, शराब घोटाले के केस में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने 9 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है.

कैसे सिसोदिया तक पहुंची जांच? 

- 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने नई आबकारी नीति (2021-22) में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के किलाफ मामला दर्ज किया. 

- 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आप के तीन अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर भी तलाशी ली गई. 

22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया. 

- 30 अगस्त को सीबीआई ने र मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली. 

- 27 सितंबर को सीबीआई ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की थी. आप के संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया. 28 सितंबर को शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था. 

- 10 अक्टूबर को सीबीआई ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया. 17 अक्टूबर को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से नौ घंटे तक पूछताछ की. 

-25 नवंबर को, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था. चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली सहित सात अभियुक्तों को नामजद किया. 

- 30 नवंबर को मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था. अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल के निदेशक हैं. 

- 30 नवंबर को ईडी ने घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एलसी कलवकुंतला कविता को नामजद किया था. ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर ने कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली. 

- 9 फरवरी को Chariot Advertising के राजेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 

- 18 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फिर से तलब किया. हालांकि, सिसोदिया ने बजट तैयार करने के कारणों का हवाला देते हुए सीबीआई से पूछताछ टालने को कहा. एजेंसी ने एक नया समन जारी किया और उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया. 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.