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Delhi Pollution: इस दिवाली भी नहीं जलेंगे पटाखे, दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक बिक्री पर लगाई रोक

Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया है कि दिल्ली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर 01 जनवरी 2023 तक रोक रहेगी. पिछले साल भी दिल्ली में दिवाली के समय पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी.

Delhi Bans Sale of firecrackers (Representational Image) Delhi Bans Sale of firecrackers (Representational Image)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 07 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:49 AM IST

दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार अभी से एक्शन में आ गई है. दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 15 पॉइंट्स 'विंटर एक्शन प्लान' भी तैयार किया है. 

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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज, 7 सितंबर 2022 को कहा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा. प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी. 

दिल्ली सरकार प्रदूषण की समस्या को बेहत गंभीरता से ले रही है. बता दें, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर 05 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित 30 विभागों के साथ बैठक की. इस बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, विकास विभाग, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, सीपीडब्लूडी, डीडीए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, डीटीसी, राजस्व विभाग, डीएसआईआईडीसी, शिक्षा विभाग, डीएमआरसी , पीडब्लूडी, ट्रांसपोर्ट विभाग, एनएचएआई, दिल्ली जल बोर्ड, एनडीएमसी आदि के अधिकारी शामिल रहें.

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पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सभी विभागों को निर्धारित 15 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिसके अनुसार, विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा. सभी विभागों को आज, 7 सितंबर को अपनी रिपोर्ट और सुझाव को पर्यावरण विभाग को सौंपने हैं. 

 

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