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दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट इस मुद्दे पर पहले फैसला करेगा कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते निचली अदालत जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है. इस मुद्दे पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को फैसला सुनाएगा. सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि एक समय और दो अलग अलग अदालतों में एक ही मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती है. ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक क्यूरेटिव पिटीशन लंबित है तब तक इस अदालत को नियामित ज़मानत पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए
ED ने कहा कि मान लीजिए अगर क्यूरेटिव पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है तो उस याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर लेगा. जबकि सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने क्यूरेटिव पिटीशन के पक्ष में कोई आदेश कोर्ट में पेश नहीं किया है. सिसोदिया के वकील ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा लेकिन भी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है.
गौरतलब है कि पिछले दिनों अदालत ने मनीष सिसोदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दी थी. सीबीआई ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें संबंधित धनशोधन मामले में नौ मार्च, 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था.