
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था. दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल केंद्र शासित प्रदेश में ये व्यवस्था लागू किए जाने के खिलाफ थे. एलजी ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की अनुमति नहीं दी थी जिसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने की अनुमति दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कुछ शर्तों के साथ ये स्कीम दिल्ली में लागू करने की अनुमति दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में आ गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल मंजूरी के लिए एलजी को भेज दी है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी के पास फाइल भेजने के साथ ही बताया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की व्यवस्था लागू करने की अनुमति दे दी है. उन्होंने एलजी से ये निवेदन भी किया है कि आप भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दें ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू की जा सके.
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दे दी थी. राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से टकराव चल रहा है. केजरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी वहीं एलजी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ थे.