दिल्ली: ऑक्‍सीजन संकट से हुई मौत की जांच के लिए बनी समिति पर सियासत! AAP के आरोपों को LG ने किया खारिज

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर जांच को लेकर तकरार अब भी जारी है. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से गठित समिति का प्रस्ताव फिर खारिज कर दिया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी शुक्रवार को दी. हालांकि उपराज्यपाल सचिवालय ने मनीष सिसोदिया के आरोपों से इनकार किया है.

मनीष सिसोदिया ने कहा था, 'हमने फिर से एलजी साहब के पास फाइल भेजी थी, एलजी साहब ने फिर से जांच समिति बनाने से मना कर दिया है. एलजी साहब का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में मौत हुई या नहीं हुई इसकी जांच कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है.'

आरोपों पर क्या है उपराज्यपाल का पक्ष?

दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है. सचिवालय की ओर से कहा गया है कि भ्रमित करने के लिए डिप्टी सीएम ऐसे बयान दे रहे हैं. उपराज्यपाल और भारत सरकार ने कभी भी ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत की जांच को नहीं रोका है.

पहले से ही गठित है उच्च स्तरीय कमेटी

उपराज्यपाल सचिवालय के मुताबिक पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक उच्चस्तरीय समिति ऑक्सीजन की कमी के मामलों की जांच कर रही है. नई कमेटी बनाने से हाई लेवल कमेटी के कामकाज पर असर पड़ेगा और उससे असमंजस की स्थिति और ज्यादा बढ़ेगी. उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली सरकार को कोर्ट के दिशा-निर्देशों के पालन करने की सलाह दी है.

केंद्र को घेर रही है AAP सरकार!

मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है तो उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है. उपराज्यपाल भी यही कह रहे हैं. एक तरफ तरफ केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौत हुई, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जांच करने की जरूरत नहीं है. ऐसे में राज्य कैसे बताएंगे?

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ऑक्सीजन शॉर्टेज मौत होने की बात नहीं मान रही केंद्र सरकार!

ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र को घेरते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसका मतलब केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य लिखकर दें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से देशभर में कोई मौत नहीं हुई है. ऐसा कहना बहुत बड़ा झूठ होगा. यह उन लोगों के साथ मजाक होगा, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा.

ऑक्सीजन शॉर्टेज से कइयों ने गंवाई जान!

मनीष सिसोदिया ने कहा कि अप्रैल और मई के महीने में जो ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ, उसके पीछे केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट था. अब कह रहे हैं कि इसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी के वजह से मौत हुई या नहीं हुई. दरअसल अप्रैल-मई महीने में दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते बहुत लोगों की जान गई थी.

दिल्ली सरकार बना रही है समिति!

दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि इसकी जांच करने के लिए और जिन लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गई उनको 5 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था.

ऑक्सीजन संकट पर गलत बोल रही है सरकार!

दिल्ली सरकार के मुताबिक कहा कि जब केंद्र सरकार से संसद में पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौत हुई हैं तो केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि राज्यों ने अभी तक कोई मौत रिपोर्ट नहीं की है. केंद्र सरकार की इस जवाब को लेकर खूब आलोचना हुई तो 26 जुलाई को केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर पूछा कि वह बताएं कि क्या उनके यहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई है?

उपराज्यपाल खारिज कर रहे हैं कमेटी बनाने का प्रस्ताव!

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जवाब दिया की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए हमने कमेटी बनाई थी जो एलजी ने खारिज कर दी. हम दोबारा इस कमेटी के गठन के लिए उपराज्यपाल को फाइल भेज रहे हैं. अब दिल्ली सरकार के दोबारा उपराज्यपाल को फाइल भेजने पर फिर से कमेटी बनाने का प्रस्ताव खारिज हो गया है.
 

मनीष सिसोदिया के आरोपों पर क्या बोली बीजेपी? 

दिल्ली बीजेपी के महासचिव हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि दिल्ली सरकार कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में फेल रहने पर लगातार उसे ढंकने की कोशिश कर रही है.अब नया आरोप है कि उपराज्यपाल समिति के गठन की इजाजत नहीं दे रहे हैं. 

तो दिख जाएगी दिल्ली सरकार की नाकामी!

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कई अस्पतालों  मई 2021 में ऑक्सीजन की कमी के कारण सार्वजनिक रूप से मौत के मामले सामने आए थे. इन अस्पतालों में बत्रा अस्पताल, जयपुर गोल्डन शामिल हैं. अगर दिल्ली सरकार ईमानदार है तो उसे सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का डेटा लेना चाहिए, लेकिन केजरीवाल सरकार यह नहीं करेगी. ऐसा करने पर दिल्ली सरकार की नाकामी साफ दिख जाएगी.

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