
दिल्ली सरकार ने एक फरवरी से सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों को शुल्क से छूट देने का फैसला किया है. सरकार तीन फ्लाईओवर परियोजनाओं से बचाए गए धन का इस्तेमाल करते हुए दवाएं और परीक्षण निशुल्क उपलब्ध कराएगी.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाहरी रिंग रोड पर मंगोलपुरी से मधुबन चौक के बीच एलिवेटिड कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने कहा, 'इसे 300 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है जबकि इसके लिए 450 करोड़ रपये की राशि मंजूर की गयी थी.
उन्होंने परियोजना की शुरूआत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का शुक्रिया अदा किया. केजरीवाल ने कहा कि सेवाएं निशुल्क देने का फैसला शहर के लोक निर्माण विभाग की क्षमता से संभव हुआ है जिसकी अगुवाई गृह मंत्री सत्येंद्र जैन कर रहे हैं.
उन्होंने दावा किया कि तीन फ्लाईओवरों के निर्माण में 350 करोड़ रुपये बचाये गये हैं. सीएम ने कहा, 'जैन और मैंने अनुमान लगाया था कि अगर हम सरकारी अस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, खून की जांच जैसी सुविधाएं और दवाएं निशुल्क देना चाहते हैं तो हमें करीब 350 करोड़ रुपये अलग रखने होंगे. अब एलिवेटिड कॉरिडोर बनाने में बचाया गया यह धन इस मकसद से इस्तेमाल में लाया जाएगा जो आपका अधिकार है.'
दिल्ली सरकार महानगर में करीब 38 अस्पतालों को संचालित करती है. मुख्यमंत्री ने आजादपुर-प्रेमबाड़ी पुल एलिवेटिड कॉरिडोर, मंगोलपुरी से मधुबन चौक और जल्द ही शुरू होने वाले मुबारका-मधुबन चौक कॉरिडोरों के निर्माण की बात करते हुए लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की तारीफ की.