दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश, राजधानी के हर पुलिस स्टेशन में लगे CCTV कैमरा

महिला सुरक्षा से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के सभी 192 पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे तुरंत लगाने के आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ 42 पुलिस चौकियों में भी जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 14 दिसंबर तक यह भी बताने का निर्देश दिया है कि पुलिस स्टेशन में किन-किन जगहो पर सीसीटीवी कैमरे किस डायरेक्शन में लगाए जाएंगे.

सोमवार को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को यह साफ करने को कहा है कि दिल्ली में पुलिस की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती का काम विभाग कब तक पूरा कर लेगा. इसको लेकर 6 हफ्ते में डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाए.

हाई कोर्ट ने निर्भया के केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्वत संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को राजधानी को महिलाओं और बाकी नागरिकों के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए काम करने को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट मांगी थी.

पिछले कई साल से इस मामले की सुनवाई के बाद भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई. लिहाज़ा सीसीटीवी लगाने से लेकर सीएफएसएल लैब बनाने का काम लगातार लटकता रहा. कोर्ट उसी को लेकर कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है. अब इस मामले में 14 दिसंबर को दिल्ली पुलिस अपनी स्थिति साफ करेगी कि वह पुलिस स्टेशन में किस-किस जगह पर लगाने जा रही है. सुरक्षा के साथ-साथ पुलिस स्टेशन में पारदर्शिता को बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट महिला सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर इस याचिका की पर सुनवाई कर रही है. जिसमें पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने से लेकर बलात्कार से जुड़े मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई और पुलिस की नई भर्ती तक के मुद्दे शामिल है. फिलहाल दिल्ली में तकरीबन 14 हज़ार नए पुलिसकर्मियों की जरूरत है. पुलिस की कमी को राजधानी पिछले कई वर्षों से झेल रही है. कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुमकिन है कि जल्द ही पूरे न नहीं कुछ तादाद में ही नई भर्तियां दिल्ली पुलिस में हों.