
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी में तीखी बहस देखने को मिली. हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह बहस इस बात को लेकर थी कि दिल्ली पुलिस को कौन रिप्रजेंट करेगा.
UAPA कानून के तहत गिरफ्तार जामिया की छात्रा सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी के दिल्ली पुलिस को रिप्रजेंट करने पर सवाल उठाया.
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राहुल मेहरा ने हाई कोर्ट से कहा कि मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दायर किया है वो सही तरीका नहीं है. स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली सरकार के जरिये कोर्ट में दायर होती है. सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पास कोई लिखित एप्लीकेशन नहीं है, जिसके आधार पर वो इस मामले में दिल्ली पुलिस को रिप्रजेंट करें.
हाई कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी से कहा कि वो कल इस मामले में पूरी तैयारी के साथ आएं. यानी परमिशन लेटर के साथ कि वो इस मामले में दिल्ली पुलिस के वकील हैं. बहरहाल, हाई कोर्ट ने राहुल मेहरा जो दिल्ली सरकार के वकील हैं, उनको कल मामले में पेश होने को कहा है. हाई कोर्ट ने फिलहाल मंगलवार तक मामले को टाल दिया है.
सफूरा जरगर की ज़मानत अर्जी का विरोध
दिल्ली पुलिस ने UAPA क़ानून के तहत गिरफ्तार जामिया की छात्रा सफूरा जरगर की ज़मानत अर्जी का विरोध किया है. सोमवार हाई कोर्ट में पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की है. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सिर्फ़ गर्भवती होने की वजह से सफूरा ज़मानत की हक़दार नहीं हो सकतीं. उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
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दिल्ली पुलिस ने सफूरा को दिल्ली दंगे को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है और फिलहाल वह 25 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि सफूरा के खिलाफ अभी भी जांच चल रही है, जिसमें दिल्ली दंगों में हुई हिंसा में 53 लोग ने अपनी जान गवाई थी. सफूरा ने निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.