दिल्ली दंगा मामले पर HC सख्त, मांगी स्पेशल पुलिस कमिश्नर के नोट की कॉपी

• याचिका दाखिल कर दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाया सवाल
• विशेष पुलिस आयुक्त के नोट की कॉपी दाखिल करने के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि दंगों की जांच करने वाली टीमों के प्रमुख विशेष पुलिस आयुक्त द्वारा पारित आदेश की कॉपी कोर्ट में दाखिल करें. दिल्ली दंगों के शिकार दो परिवारों की याचिका पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. फरवरी में हिंसा में मारे गए दो लोगों के परिजनों ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा करते हुए विशेष पुलिस आयुक्त के नोट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

पहली याचिका साहिल परवेज की तरफ से लगाई गई है, जिनके पिता को दिल्ली दंगों में गोली मार दी गई थी, जबकि दूसरी याचिका मोहम्मद सईद सलमानी ने लगाई है जिनकी मां दिल्ली दंगों में मॉब लिंचिंग की शिकार हुई थीं.

हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई पर विशेष पुलिस आयुक्त के नोट की कॉपी कोर्ट में दाखिल करने के आदेश दिए हैं. इसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 8 जुलाई को स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली दंगे की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को लिखा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के बाद हिंदू युवाओं की गिरफ्तारी के बाद से उन इलाके के हिंदुओं में गुस्सा और आक्रोश है. लिहाजा जांच कर रहे अधिकारी आगे होने वाली गिरफ्तारी के मद्देनजर एहतियात बरतें. साथ ही दिल्ली हिंसा की जांच कर रहे बाकी और अधिकारियों को भी उचित मार्गदर्शन दें.

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याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नोट पर सवाल खड़ा किया है. उनका मानना है कि यह जांच को प्रभावित करने की कोशिश है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुलिस खुद कहती आ रही है कि उसकी जांच में और गिरफ्तारी सबूतों और गवाहों के आधार पर की गई है. लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों को भेजे नोट में कुछ और कह रहे हैं जो धर्म विशेष से जुड़ी हुई टिप्पणी है.

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याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस की जांच को संदिग्ध बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जाए. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का दिल्ली के दंगों की जांच कर रहे अधिकारियों को लिखा गया यह पत्र न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है.

बहरहाल, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के इस नोट की कॉपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने दाखिल करने के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इसके लिए 2 दिन का वक्त दिया है. 31 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा.