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दिल्ली: एलजी ऑफिस के पास जिम मालिकों का प्रदर्शन, पुलिस ने लिया हिरासत में

शनिवार को जिम मालिकों ने उपराज्यपाल के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि दिल्ली में जिम खोलने की इजाजत भी दी जाए. दिल्ली पुलिस ने इसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 4:08 PM IST
  • जिम बंद होने से एक लाख लोगों की आजीविका प्रभावित
  • दिल्ली में 5,500 जिम से 1 लाख लोगों को रोजगार
  • पुलिस ने कहा- करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है

कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है. दिल्ली में कोरोना के चलते सरकार ने होटल खोलने की अनुमति दे दी. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने आदेश में जिम को बंद रखने का निर्णय लिया है. इस आदेश के बाद जिम मालिक काफी नाराज हैं. शनिवार को जिम मालिकों ने उपराज्यपाल के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि दिल्ली में जिम खोलने की इजाजत भी दी जाए. दिल्ली पुलिस ने इसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

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दिल्ली जिम असोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चिराग सेठी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'मैं उपराज्यपाल से जिम खोलने की अनुमति देने का आग्रह करता हूं. क्योंकि इससे दिल्ली में मध्यम स्तर के उद्योग से जुड़े एक लाख लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है. लेकिन पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया और हमें सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन लाया गया.'

सरकार द्वारा जिम को नजरअंदाज किया जा रहा

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है लेकिन उन्हें जल्द ही रिहा किया जा सकता है. गौरतलब है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में साप्ताहिक बाजार और होटल खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन जिम बंद करने का ही फैसला किया गया था. एसोसिएशन के द्वारा उपराज्यपाल अनिल बैजल के लिए एक ज्ञापन भी तैयार किया गया है. इसमें कह गया है कि सरकार के द्वारा जिम को नजरअंदाज किया जा रहा है. 

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चिराग सेठी ने आगे कहा, 'दिल्ली में करीब 5,500 जिम हैं और इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. फिटनेस ट्रेनर, एग्जीक्यूटिव, क्लीनर, हेल्पर्स, उपकरण विक्रेता और हाउसकीपिंग स्टाफ तक सभी प्रभावित हो रहे हैं.' एसोसिएशन ने कहा, 'पड़ोसी राज्यों के जिमों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई और कोरोना मामलों में कोई बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं की गई और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों और निवारक उपायों का "पालन" करने की इच्छा व्यक्त की.'
 

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