सिसोदिया की US यात्रा को LG विनय सक्सेना ने दी मंजूरी, साथ ही पूछा- 'इसका खर्च कौन उठाएगा?'

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अमेरिका यात्रा को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है. मंजूरी के साथ ही LG ने इस बात पर स्पष्टता की कमी जताई है कि मनीष सिसोदिया की यात्रा का खर्चा कौन उठाएगा. उपराज्यपाल के राज निवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव अभी भी उपराज्यपाल (एलजी) के पास पेंडिंग है. इसे लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही उपराज्यपाल पर हमलावर है. 

टीचर्स को ट्रेनिंग पर भेजने के मुद्दे पर सरकार और LG आमने-सामने

दिल्ली के टीचर्स की ट्रेनिंग के मुद्दे की वजह से ही आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और एलजी के कार्यालय के बीच कई दिनों से जुबानी जंग हो रही है. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने LG विनय सक्सेना पर एक निर्वाचित सरकार के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया. उपराज्यपाल कार्यालय ने इस आरोप का खंडन किया है. अधिकारियों ने कहा कि मार्च में सिसोदिया की अमेरिका यात्रा का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा लाया गया था और यह उपमुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए आया था.

पोर्टलैंड जाने की जताई इच्छा

दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ USA के सिटी पोर्टलैंड में TESOL शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी. इसके जवाब में lG के राज निवास की ओर से कहा गया, इस प्रस्ताव में स्पष्टता का अभाव है कि सिसोदिया की यात्रा का खर्च कौन उठाएगा. जबकि एक पैरा में विभाग ने कहा है, 'डिप्टी सीएम के दौरे का सारा खर्च टीईएसओएल द्वारा वहन किया जाएगा और सरकार पर कोई वित्तीय देनदारी नहीं होगी.' LG के राज निवास के एक अधिकारी ने कहा, बाद के पैरा में आगे कहा गया है कि, 'माननीय डिप्टी सीएम की यात्रा का सारा खर्च जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग), जीएनसीटीडी (दिल्ली सरकार) द्वारा वहन किया जाएगा.'

सिसोदिया की अर्जी में विरोधाभासी बयान

यह देखते हुए कि ये दोनों बयान विरोधाभासी थे, सक्सेना ने प्रस्तावित यात्रा के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन दिया है. अधिकारी ने कहा, 'केंद्र सरकार से एफसीआरए (विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम) सहित संबंधित मंत्रालयों से अपेक्षित मंजूरी के अधीन किसी भी मंत्री या किसी भी राज्य के अधिकारी द्वारा की जाने वाली हर विदेश यात्रा के मामले में ऐसा ही होता है.'

फिनलैंड के फैसले पर सस्पेंस जारी

शिक्षकों को फिनलैंड जाने की अनुमति देने के लिए, दिल्ली सरकार ने 20 जनवरी को एलजी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा था, कुछ दिनों बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सरकार से कार्यक्रम का लागत-लाभ विश्लेषण करने के लिए कहा था. इससे पहले साल 2022 के जुलाई में मुख्यमंत्री केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए सिंगापुर जाने वाले थे लेकिन एलजी ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.