केंद्र से मास्टर प्लान दिल्ली 2021 में संशोधन को मान्यता मिलने के बाद एमसीडी ने दिल्ली के व्यापारियों को राहत देना शुरू कर दी है. नार्थ एमसीडी ने तो बकायदा 164 संपत्तियों को डिसील भी कर दिया है. दरअसल मास्टर प्लान में संशोधन के बाद डीडीए ने कन्वर्जन चार्ज की दरों को अलग अलग श्रेणी में बांट दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी एमसीडी के पास आ गया है.
इसके बाद अब नए एफएआर के मुताबिक सम्पत्ति मालिक सील हो चुकी सम्पत्तियों को डीसील करने का आवेदन एमसीडी को भेज रहे हैं. उत्तरी दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता ने बताया कि 15 दिसंबर 2017 से 26 जून 2018 तक 2638 संपत्तियों को सील किया गया था. जिसमें से नार्थ एमसीडी को अभी तक अस्थायी डिसीलिंग के लिए 373 आवेदन और स्थायी डिसीलिंग के लिए 106 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 164 सम्पत्तियों को डिसील भी कर दिया गया है. इनमें 114 संपत्तियों को अस्थायी रूप से और 50 को स्थायी रूप से डिसील किया गया है.
डिसिलिंग पर मेयर ने की बैठक
नार्थ दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता ने डिसिलिंग पर एमसीडी के अधिकारियों और जोन समिति अध्यक्षों के साथ बैठक की और डिसीलिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. मेयर ने एमसीडी अधिकारियों को जल्द से जल्द मॉनिटरिंग कमिटी को डिसीलिंग से संबंधित दस्तावेज़ देने और सभी जोनल दफ्तरों में नोटिस बोर्डों पर डिसीलिंग के आवेदन के साथ लगाने वाले दस्तावेजों की सूची लगाने के भी निर्देश दिए.
