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दिल्ली सरकार की 'घर-घर राशन' योजना पर केंद्र ने लगाई रोक, नाम बदलना न आया काम

दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें, तो केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से इस योजना के तहत 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की तैयारियों में जुटी थी.

केंद्र ने लगाई घर घर राशन योजना पर रोक (फोटो पीटीआई) केंद्र ने लगाई घर घर राशन योजना पर रोक (फोटो पीटीआई)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 05 जून 2021,
  • अपडेटेड 8:39 PM IST
  • घर-घर राशन योजना पर रोक
  • पहले नाम पर जताई थी आपत्ति

केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है. इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने वाली थी. लेकिन केंद्र की तरफ से इसे अनुमति नहीं दी गई है. इस पर केजरीवाल अब कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे. आपको बता दें कि यह योजना 25 मार्च से दिल्ली में शुरू होने वाली थी. लेकिन तब भी केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी. उसके बाद दोबारा दिल्ली सरकार ने इसमें बदलाव कर प्रस्ताव केंद्र को भेजा था.

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'पहले नाम पर जताई थी आपत्ति'

केंद्र सरकार को इस योजना के नाम से आपत्ति थी. इसके बाद दिल्ली कैबिनेट ने इसका नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया और इसे घर-घर राशन योजना नाम दिया गया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तब कहा भी था कि हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है. लोगों के घरों तक राशन पहुंचना चाहिए. लेकिन बदले हुए नाम के साथ भी केंद्र ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी है.

'केंद्र ने कहा: नहीं ली थी अनुमति'

दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें, तो केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से इस योजना के तहत 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की तैयारियों में जुटी थी. लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए अप्रूवल नहीं लिया था, ऐसे में इसे पास नहीं किया जा सकता. आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में अभी बिना राशन कार्ड वालों को राशन दिया जा रहा है. लेकिन अब क्योंकि फिर घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी गई है, ऐसे में आप बनाम केंद्र की लड़ाई फिर शुरू होती दिख जाएगी और एक और योजना राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी. 

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CMO की तरफ से क्या बयान आया?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ़्तर ने भी केंद्र के इस कदम को निराशाजनक और राजनीति से प्रेरित बताया है. जारी किए गए बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की क्रांतिकारी “राशन की डोरस्टेप डिलीवरी” योजना को रोका'. जोर देकर कहा गया कि केंद्र की तमाम आपत्तियों को दूर किया गया था, लेकिन फिर भी इसे पारित नहीं होने दिया गया.

इससे पहले भी दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच कई मुद्दों पर तल्खी देखने को मिली है. 

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कोरोना काल में तो स्थिति और ज्यादा खराब होती दिखी है जहां पर ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक, हर मुद्दे पर तकरार देखने को मिली है और कई बार कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है. अब जब कोरोना काबू में है और गरीबों में राशन बांटने की तैयारी है, तो इस योजना पर भी अभी के लिए रोक लगा दी गई है और एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है.

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