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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने मंगलवार को एक बार फिर तीनों एमसीडी अधिकारियों की बैठक बुलाई और दिल्ली में जारी धीमी सीलिंग पर चिंता जताते हुए कार्रवाई तेज़ करने को कहा.
लोधी रोड स्थित मॉनिटरिंग कमेटी के दफ्तर में हुई इस बैठक में एमसीडी के अलावा एनडीएमसी चेयरमैन और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल थे. बैठक में मॉनिटरिंग कमेटी ने सभी एजेंसियों को सख्त हिदायत देते हुए सीलिंग की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए. बैठक में निगम अधिकारियों ने धीमी सीलिंग की लिए एसटीएफ बनाने को वजह बताया और कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है. इससे सीलिंग कार्रवाई पर असर पड़ रहा है. इस पर कमेटी ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसटीएफ का गठन भले ही कर दिया है लेकिन सीलिंग पर रोक नहीं लगाई है. ऐसे में सीलिंग को रफ्तार देना ही होगा.
मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य केजे राव ने बैठक के बाद बताया कि एमसीडी अधिकारियों को स्प्ष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सीलिंग के लिए फोर्स ना मिलने पर वो पुलिस के आला अधिकारियों से बात कर के कार्रवाई कितनी बड़ी है, उसके मुताबिक फोर्स की मांग कर सकते हैं. बड़ी कार्रवाई के लिए 1 या 2 दिन पहले सम्बंधित इलाके के डीसीपी से पुलिस बल मांगा जा सकता है. मॉनिटरिंग कमेटी के मुताबिक सोमवार से सीलिंग अभियान में तेज़ी आ सकती है.
मंगलवार को भी जारी रही सीलिंग
वहीं इस बीच दिल्ली में मंगलवार को भी सीलिंग अभियान चलाया गया. सोमवार को टोडापुर में मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य केजे राव की निगरानी में कार्रवाई के दौरान स्थानीय पार्षद सुनीता का दफ्तर और भारतीय एथलीट संघ का दफ्तर सील किया गया था. मंगलवार को भी टोडापुर में सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.
इसके अलावा कर्मपुरा और रोहिणी सेक्टर 7 में भी सीलिंग की कार्रवाई की गई. वहीं अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत मंगलवार को उत्तरी दिल्ली में 22 वाहनों समेत 50 से ज्यादा रेहड़ियां जब्त की गईं. वहीं साउथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने 31 किलोमीटर लंबाई की सड़क पर से अतिक्रमण हटाया और 2 वाहन समेत 100 से ज्यादा रेहड़ियां और रिक्शों को जब्त किया.