शाहीन बाग के वार्ताकारों ने SC में सौंपी रिपोर्ट, बुधवार को अगली सुनवाई

• वार्ताकारों ने सीलबंद लिफाफे में सौंपा रिपोर्ट
• वजाहत हबीबुल्ला ने दायर किया था हलफनामा

दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क खाली कराने के लिए नियुक्त किए गए वार्ताकारों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. दोनों वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को सौंपा. इस पर जस्टिस एसके कौल ने कहा कि वार्ताकार की रिपोर्ट केवल अदालत के लिए है और इसे रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

इससे पहले वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन की चौथे दिन की बातचीत भी बेनतीजा रही. दोनों ने प्रदर्शनकारियों को रास्ता खोलने के लिए समझाया. प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकार के समक्ष सात मांगे रखते हुए कहा कि जब तक सीएए वापस नहीं लिया जाता, तब तक रास्ते को खाली नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर

शाहीन बाग में रास्ता हटाने के लिए चल रहे प्रयासों में शामिल वजाहत हबीबुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी स्थल पर सड़क को खोलने के लिए समाधान सुझाए हैं. हलफनामे में कहा गया है कि आस-पास की कुछ सड़कों पर लगे बैरिकेड्स हटाने से स्थिति में तुरंत राहत मिल सकती है.

तकनीकी रूप से शीर्ष कोर्ट ने मुख्य वार्ताकार के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को नियुक्त किया है, जिनकी सहायता साधना रामचंद्रन कर रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार को हबीबुल्लाह से बात करने के लिए भी कहा है, जो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रदर्शनकारियों से बात कर सकते हैं.

पुलिस पर जबरदस्ती नाकाबंदी का आरोप

कोर्ट के आदेश के अनुसार, हबीबुल्ला ने प्रदर्शन स्थल शाहीन बाग का दौरा किया और अपना हलफनामा दायर किया. अपने हलफनामे में हबीबुल्ला ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है. उन्होंने जिक्र किया कि पुलिस ने शाहीन बाग के आसपास पांच जगहों पर नाकाबंदी की है. उन्होंने कहा कि अगर इस नाकाबंदी को हटा लिया जाए तो यातायात अवागमन सामान्य हो जाएगा.

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने अनावश्यक रूप से सड़कों को बंद किया है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. पुलिस की जांच के बाद स्कूल वैन व एंबुलेंस को सड़कों से जाने की अनुमति दी जा रही है. हबीबुल्ला ने यह भी कहा कि सरकार को नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए.