अपने गृह राज्य के लोगों को दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र जारी कर फंसे शाहदरा के डीएम

• परिवहन मंत्री ने कहा, जिलाधिकारी पर आरोप गंभीर
• दिल्ली सरकार ने बनाई जांच कमेटी, हो रही जांच
• 1-2 दिन में समिति सौंपेगी रिपोर्ट, होगी कार्रवाई

भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए जनांदोलन से अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी की सरकार में भी धांधली सामने आई है. सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बसों में मार्शलों की भर्ती का ऐलान किया था. इसके लिए दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा है.

आरोपों के घेरे में कोई क्लर्क अथवा अन्य कर्मचारी नहीं, बल्कि स्वयं जिलाधिकारी हैं. शाहदरा के जिलाधिकारी कुलदीप पक्कड़ पर आरोप लगा है कि उन्होंने लगभग 400 लोगों को दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र जारी किया है. इनमें से अधिकतर उनके गृह राज्य राजस्थान के हैं.

परिवहन मंत्री बोले, जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी पर लगे आरोपों के बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है. समिति अपनी रिपोर्ट एक-दो दिन में सरकार को सौंप देगी. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती रुकी

परिवहन मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने तक शाहदरा जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय भी है. नई बसों का परिचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाना है.   

10 हजार से अधिक मार्शलों की होनी है नियुक्ति

दिल्ली की बसों (डीटीसी और क्लस्टर) में 10 हजार से अधिक मार्शलों की नियुक्ति होनी है. परिवहन विभाग चाहता है कि इस भर्ती में प्रत्येक जिले के युवाओं का प्रतिनिधित्व हो. सूत्रों की मानें तो इसके लिए सरकार ने जिलाधिकारियों से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सूची उपलब्ध कराने को कहा था, जिन्हें मार्शल के तौर पर भर्ती किया जा सके.