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दिल्ली: 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' को लेकर गर्म हुई सियासत, AAP ने किया आंदोलन का ऐलान

सिविक सेंटर में हुई मीटिंग में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि आज के वक्त में दिल्ली के अंदर बढ़े हुए पानी के अनाप शनाप बिल दिल्ली के लोगों के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है. आप चाहे किसी एमएलए ऑफिस जाइए, चाहे RWA से बात कीजिए, चाहे किसी मंत्री के ऑफिस में जाइए, रोज सैकड़ों लोग अपने पानी के बिल की समस्या लेकर वहां पहुंच रहे हैं.

AAP ने किया आंदोलन का ऐलान (फाइल फोटो- PTI) AAP ने किया आंदोलन का ऐलान (फाइल फोटो- PTI)
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 18 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 10:47 PM IST

दिल्ली (Delhi) में पानी के बढ़े हुए बिलों की परेशानी से निजात दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' का ऐलान किया था. हालांकि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 'वन टाइम सेटलमेंट' पर अफसरों के द्वारा रोक लगा दी है और उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के चलते दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इस स्कीम को लागू करने से इनकार कर दिया है. अब AAP ने पूरी दिल्ली में आंदोलन करने का ऐलान किया है. इसी सिलसिले में पार्टी ने रविवार को सिविक सेंटर में एक अहम बैठक बुलाई. पार्टी की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षद और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए.

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बैठक को संबोधित करते हुए AAP के संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है, जब दिल्ली के लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम को रोका गया है. भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में लगातार लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमों को रोकती हुई आई है. बीजेपी दिल्लीवासियों के कामों को रोककर आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है और लगातार तरह-तरह के षड्यंत्र रचती रही है.

— Dr. Sandeep Pathak (@SandeepPathak04) February 18, 2024

'दिल्ली के लोगों से नफरत करती है BJP'- पाठक
संदीप पाठक ने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी सरकार डरी हुई है. हम जो भी अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, बीजेपी उसपर रोक लगा देती है. दरअसल, बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है. वह नहीं चाहती कि दिल्ली के लोग खुशहाल रहें और उनको फ्री पानी और फ्री बिजली जैसी सुविधाएं मिलें. 

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संदीप पाठक ने आगे कहा कि जिस तरीके से इस स्कीम पर बीजेपी ने अफशरशाही के द्वारा रोक लगाई है, उसको लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे. हम इसको लेकर पूरी दिल्ली में आंदोलन करेंगे. हम किसी भी हालत में दिल्ली की जनता के साथ ना-इंसाफी नहीं होने देंगे. हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, भले ही उसके लिए हमें सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने आगे कहा कि यह दिल्ली की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे. हम बीजेपी को कहना चाहते हैं कि आप कितने भी षड्यंत्र रच लीजिए, हमारे कामों में कितने भी अड़ंगे लगा लीजिए, हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे.

'दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट...'
सिविक सेंटर में हुई मीटिंग में केजरीवाल सरकार में मंत्री और दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं वहां के लोग पानी के बढ़े हुए बिलों की परेशानी के बारे में मुझे बताते हैं. दिल्ली में लोगों के पानी के गलत बिल आए हैं, जिनको हम सही करना चाहते हैं. हमारे मंत्रियों ने उसको लेकर एक स्कीम बनाई. आज दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की बेंच के संवैधानिक फैसले के बावजूद बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हड़प लिया गया है.

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गोपाल राय ने आगे कहा कि दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के अधिकारियों को नियंत्रित करके डबल सरकार चलाई जा रही है. एक सरकार है, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जनता के सामने खुलेआम बैठती है. दूसरी सरकार है, जिसे बीजेपी ने दीवार के उस तरफ बिठा रखा है, जो उपराज्यपाल के नेतृत्व में काम करती है. दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के जरिए दिल्ली सरकार को ठप करने का काम किया जा रहा है. आज सरकार को ठप करके गलत बिलों को जबरदस्ती जनता पर थोपा जा रहा है. दिल्ली की जनता के हजारों रुपयों के नहीं बल्कि लाखों के पानी के बिल आ रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि AAP वह पार्टी है, जिसने बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर सड़क पर आंदोलन किया था. अब हम बीजेपी की इस तानाशाही के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे.

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'दिल्ली के लोगों के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा'
बैठक में मौजूद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि आज के वक्त में दिल्ली के अंदर बढ़े हुए पानी के अनाप शनाप बिल दिल्ली के लोगों के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है. आप चाहे किसी एमएलए ऑफिस जाइए, चाहे RWA से बात कीजिए, चाहे किसी मंत्री के ऑफिस में जाइए, रोज सैकड़ों लोग अपने पानी के बिल की समस्या लेकर वहां पहुंच रहे हैं. 

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आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों से मीटर रीडरों की वजह से यह समस्या बढ़ गई है. मीटर रीडर द्वारा समय से रीडिंग ना लिए जाने की वजह से और कोविड के दौरान डेढ़ साल तक ठीक से रीडिंग नहीं होने की वजह से 10 लाख से ज्यादा परिवारों के गलत बिल आने के कारण वह बिल नहीं भर रहे हैं. लोग कभी जल बोर्ड के ऑफिस जाते हैं, तो कभी एमएलए ऑफिस जाते हैं और अपने बिल सही करने के लिए अर्जी देते हैं. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की परेशानी को समझते हुए 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' दिल्ली जल बोर्ड से पास कराई. इस स्कीम में अगर पिछले कुछ सालों में आपकी कम से कम दो ठीक रीडिंग हैं, तो उसके आधार पर आपका बिल बनाया जाएगा. अगर आपकी रीडिंग में निकल कर आता है कि आपका 2 महीने में पानी का बिल जीरो है, तो आपका पूरे 5 साल का पानी का बिल जीरो हो जाएगा. अगर 2 महीने का आपका बिल 200 आया, तो आपका 2 साल का बिल 200 रुपए महीना के हिसाब से बनकर आएगा.

'दिल्ली वालों के हक के लिए लड़ती रहेगी AAP'
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि यह एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके जरिए जल बोर्ड में भी पैसा आएगा और लोगों को बढ़े हुए बिल की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा लेकिन बीजेपी को दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान होना सहन नहीं होता. आज दिल्ली के अफशरशाही पर दिल्ली के उपराज्यपाल और बीजेपी का पूरा कंट्रोल है. इसलिए दिल्ली के अफसरों के जरिए बीजेपी ने इस पानी के बिल की स्कीम को रोक दिया है.

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आतिशी ने आगे बताया कि दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग को आदेश दिए थे कि इस स्क्रीम को लागू किया जाए लेकिन बीजेपी के दबाव में आकर दिल्ली सरकार के अफसरों ने इस स्कीम को लागू करने मना कर दिया है. आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ती हुई आई है और लड़ती रहेगी. इस लड़ाई को चाहे हमें सड़क से लेकर संसद तक लड़ना पड़े, हम दिल्ली वालों के बिल ठीक करवा कर रहेंगे.

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बैठक को सम्बोधित करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2023 के जून के महीने में दिल्ली जल बोर्ड ने एक वैज्ञानिक तरीके से कंप्यूटराइज्ड 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' बनाई थी, जिसमें पुराने बढ़े हुए बिलों को एक बार में सेटलमेंट करने का एक फार्मूला तैयार किया गया था. करीब साढ़े 10 लाख कंज्यूमर (जिनके बिलों पर कुछ ना कुछ विवाद है) उन्होंने अपने बिलों का भुगतान नहीं किया था, उनके पानी की खपत के असली बिलों को निकाल कर बिल जनरेट करने का प्रावधान रखा गया था और उनको सेटलमेंट के लिए इसका प्रावधान रखा गया था. 
 

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