Delhi: बिजली के तारों से नहीं लगेगा करंट, केजरीवाल सरकार की योजना 2,264 किलोमीटर में होगी लागू

 Delhi electricity New policy: दिल्‍ली में केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) 11 किलोवॉट के लटकते नंगे विद्युत तारों को केबल में बदलेगी.  केजरीवाल कैबिनेट ने "11 केवी के बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने की पॉलिसी" को मंजूरी दे दी है.  पॉलिसी का प्रस्ताव विद्युत विभाग ने कैबिनेट के समक्ष रखा था. दिल्ली के कई इलाकों में 11 किलोवॉट के लटकते विद्युत तारों से हमेशा जान-माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है. पॉलिसी के तहत इन्हें इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने के बाद खतरे की हमेशा के लिए खत्‍म हो जाएगी. 

दिल्ली में फैले 2264 किलोमीटर बेयर कंडक्टर नेटवर्क को इंसुलेटेड कंडक्टर नेटवर्क में बदला जाएगा. जिसमें डिस्कॉम कम्पनी टीपीडीडीएल 1270 किमी., बीवाईपीएल 29 किमी. और बीआरपीएल कंपनी 965 किलोमीटर बेयर कंडक्टर नेटवर्क को इंसुलेटेड कंडक्टर नेटवर्क में बदला जाएगा. इस काम लिए वित्त विभाग 'जगमगाती दिल्ली' प्रोग्राम के तहत पहले ही विद्युत विभाग को 25 करोड़ रुपए जारी कर चुका है. 

बिजली विभाग ने पॉलिसी का प्रस्ताव रखते हुए बताया कि दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर 11 किलोवॉट के नंगे विद्युत तार गुजरते हैं, जो दिल्ली वालों की जान-माल के लिए हमेशा खतरा बने हुए हैं. भविष्य में इन नंगे विद्युत तारों की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना न हो, इससे पहले इससे बचाव के ठोस पहल करने की आवश्यकता है, जिससे कि दिल्ली वालों को इससे होने वाले संभावित खतरों से बचाया जा सके.  इसके लिए जरूरी है कि सभी 11 केवी नेटवर्क के बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदला जाये.  

मौजूदा समय में आम लोगों के लिए खतरा बने एचटी (11केवी, 33केवी और 66केवी) और एलटी 400 वोल्ट विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के स्थानांतरण को लेकर विद्युत विभाग के पास पहले से एक पॉलिसी है, जिसे दिल्ली कैबिनेट ने अगस्त 2018 में मंजूर किया था.  

दिल्‍ली में इलाके हो चुके है चिह्रित 
डिस्कॉम्स (टीपीडीडीएल, बीआरपीएल और बीवाईपीएल) द्वारा दिल्ली के अपने संबंधित वितरण क्षेत्रों में 11 केवी नेटवर्क का रखरखाव किया जाता है. इसलिए इसका ब्‍योरा उपलब्ध कराने के लिए इस मामले को बैठक में डिस्कॉम के साथ उठाया गया था. विद्युत विभाग द्वारा जिन क्षेत्रों में 11 किलोवॉट बेयर कंडक्टरों का इंसुलेटेड कंडक्टरों में बदला जाना है, उसे चिंहित किया गया है.  इसमें नियमित अनधिकृत कॉलोनियां या शहरीकृत गांव और पुनर्वास कॉलोनियां या ग्रामीण क्षेत्र में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित कॉलोनियां या ग्रामीण क्षेत्र, जैसे लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा या नाम और पंजीकरण संख्या के साथ अनधिकृत कॉलोनी और संबंधित राजस्व गांव या क्षेत्र का खसरा नंबर, जिससे 11 केवी बेयर कंडक्टर गुजर रहे हैं. 

पहले और बाद की तस्‍वीरें खींची जाएंगी 
दिल्ली सरकार का बिजली विभाग प्रस्तावित कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित डिस्कॉम को स्वीकृति पत्र जारी करेगा और विद्युत वितरण कंपनियां 11 केवी बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने के लिए आवश्यक होने पर संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त करेंगी.  दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) प्रोजेक्ट के कार्य पूरा होने से पहले और बाद की तस्वीरों के साथ सत्यापन निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि निर्धारित मानदंडों, नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य किया गया है, जिसके बाद बेयर कंडक्टर को इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने वाली विद्युत वितरण कंपनी को धनराशि जारी की जाएगी. 

ये भी पढ़ें

• दिल्लीः कोने-कोने में लगेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, BSES का इस कंपनी के साथ टाई-अप
• इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर केजरीवाल की मुहिम, राज्यों के CM को लिखी चिट्ठी