दिल्ली हज कमेटी को DUSIB का नोटिस, BJP ने कहा- हाजियों का अपमान कर रही केजरीवाल सरकार

दिल्ली हज कमेटी एक बार फिर विवादों में है. नया विवाद इस बात को लेकर की है कि दिल्ली सरकार के DUSIB (Delhi Urban Shelter Improvement Board) ने हज कमेटी के ऑफिस को दस दिनों में खाली करने का नोटिस थमा दिया है. DUSIB ने नोटिस में लिखा है कि लाइसेंस फीस (एक करोड़ से ज्यादा) चुकाएं वर्ना, इसे पुलिस की मदद से खाली कराया जाएगा. 

नोटिस के बाद BJP और AAP में जंग

बता दें कि हज कमेटी को 1995 से 2023 तक की लाइसेंस फीस जमा करनी है. दिल्ली हज कमेटी और DUSIB दोनों दिल्ली सरकार के ही विभाग है. मगर, फरवरी में बीजेपी की कौसर जहां इसकी चयरमैन बनीं. अब नोटिस आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है. 

रमजान के महीने में ऐसा फरमान जारी किया- शाजिया इल्मी

बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार की हज कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन पाया इसलिए रमजान के महीने में ऐसा फरमान जारी किया गया है. इसका केजरीवाल जवाब दें. जो लोग रमजान के महीने के बाद हज पर जाते हैं, उनको परेशान किया जा रहा है.

केजरीवाल सरकार हाजियों का अपमान कर रही- कौसर जहां

उधर, हज कमेटी चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा कि दो दिन पहले हमें ये नोटिस मिला है. इससे पूरे देश के मुसलमान स्तब्ध हैं. केजरीवाल सरकार हाजियों का अपमान कर रही है. जब से हज कमेटी की Chairperson बीजेपी की नेता बनी है, तब से केजरीवाल को परेशानी हो रही है.

कहा कि हाथ से सत्ता चली जाने की वजह से वो इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं. पिछले 10 सालों में उन्होंने नोटिस क्यों नहीं भेजा. दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बताया कि 1995 में इस हज मंजिल का निर्माण किया गया था.