Explainer: दिल्ली सरकार की Excise Policy में ऐसा क्या है जो BJP जमकर विरोध कर रही है?

BJP Protest Against Delhi Excice Policy: दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी है. NH24 पर बीजेपी ने चक्काजाम कर दिया. बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) ने 500 स्कूलों का वादा किया था, लेकिन 1000 नए ठेके खोल दिए. 

क्यों हो रहा है विरोध?

- दिल्ली सरकार ने दो महीने पहले नई एक्साइज पॉलिसी (New Excise Policy) लागू की थी. नई एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली के हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें होंगी.

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- दिल्ली में 272 वार्ड हैं. नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए पिछले साल मार्च में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बताया था कि दिल्ली में 850 शराब की दुकानें हैं और नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी.

- हालांकि, बीजेपी का आरोप है कि शराब की दुकानें खोली जा रहीं हैं. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Adesh Gupta) ने कहा कि सरकार नई एक्साइज पॉलिसी से गैर कानूनी तरीके से शराब की दुकान खोल रही है.

केजरीवाल सरकार का क्या तर्क है?

- सरकार का दावा है कि हर वार्ड में शराब की दुकानें खुलने से शराब माफियाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी. डिप्टी सीएम सिसोदिया ने पिछले साल नई एक्साइज पॉलिसी की जानकारी देते हुए बताय था कि 272 वार्ड्स में से 79 वार्ड्स में एक भी शराब की दुकानें नहीं है. इससे शराब माफिया सक्रिय होते हैं. 

- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा था कि नई पॉलिसी से शराब माफियाओं पर लगाम कसेगी. उन्होंने कहा था कि इन बदलावों को रोकने के लिए शराब माफिया कुछ भी करेंगे. आप की सरकार ने पहले भी एजुकेशन, पानी, हेल्थ जैसे सेक्टर से माफिया राज को खत्म किया है और अब इस सेक्टर की बारी है.

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नई एक्साइज पॉलिसी में और क्या?

- नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. सरकारी शराब की दुकानों को निजी हाथों में दिया जाएगा. 

- शराब की दुकानों को अपना एरिया बढ़ाकर 500 स्क्वायर फीट करना होगा. अगर कोई दुकान 200 स्क्वायर फीट होगी तो उसका एरिया भी बढ़ाकर 500 स्क्वायर फीट करना होगा.

- शराब की दुकान की खिड़की या काउंटर सड़क की ओर नहीं होगा. इन्हें अंदर की तरफ बनाना होगा.

- दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है. 

नई एक्साइज पॉलिसी की जरूरत क्यों?

नई एक्साइज पॉलिसी लागू करने के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक, इस नीति के तहत सबसे बड़ा बदलाव एक्साइज ड्यूटी और वैट को लाइसेंस फीस में तब्दील करना था, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा टैक्स चोरी होती है. सिसोदिया का कहना है कि इससे नवंबर 2021 के बाद से हर साल लगभग 3,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलेगा.