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दिल्ली पुलिस ने जारी की गिरफ्तार 120 किसानों की सूची, कांग्रेस देगी कानूनी सहायता

दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामलों में टिकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर से 120 किसानों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए किसानों की सूची जारी की है, जिसमें पकड़े गए लोग को किस थाने की पुलिस ने पकड़ा है, यह विवरण भी दिया गया है.

हिंसा के मामलों में हुई है गिरफ्तारी (फाइल फोटोः इंडिया टुडे) हिंसा के मामलों में हुई है गिरफ्तारी (फाइल फोटोः इंडिया टुडे)
मिलन शर्मा/आनंद पटेल
  • नई दिल्ली,
  • 03 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:14 AM IST
  • हिंसा के मामलों में 120 किसान हिरासत में
  • दिल्ली पुलिस की सूची में नाम-पते की है जानकारी
  • टिकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर से लिए गए हिरासत में

किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को हिंसा भड़क गई थी. दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामलों में टिकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर से 120 किसानों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए किसानों की सूची जारी की है, जिसमें लिखा है कि लोगों को किस थाने की पुलिस ने पकड़ा है. दूसरी तरफ, कांग्रेस ने किसानों और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कानूनी सहायता की पेशकश की है.

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कांग्रेस ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है. कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन के नेतृत्व में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के नेता धरना स्थलों पर जाकर किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे. कांग्रेस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि चार राज्यों- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पार्टी का लीगल डिपार्टमेंट हर जिले में वकीलों की कमेटी बनाएगा. कमेटी में शामिल किए जाने वाले वकीलों के नाम और नंबर की सूची अगले 48 घंटे में जारी कर दी जाएगी.

कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया है कि दिल्ली की सीमा पर किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. व्यवस्थित तरीके से कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित किए जाने को हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने पर भी विचार किया जा रहा है. साथ ही पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लीगल डिपार्टमेंट के वकील दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को किसान आंदोलन के दौरान हिरासत में लिया है, उनके परिजनों को सूचित करेंगे और उनके लिए उपलब्ध कानूनी विकल्प की जानकारी देंगे.

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कांग्रेस की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि लापता किसानों की सूची तैयार करने में किसान संगठनों की मदद भी की जाएगी. इसके लिए लीगल डिपार्टमेंट के वकीलों की टीम जेलों का दौरा करेगी और जेल अधिकारियों से मुलाकात करेगी. थानों में जाकर भी वहां के अधिकारियों से बात कर किसान आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी ली जाएगी.

 

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