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दिल्ली: सरकारी अस्पताल ने कराया इंतजार तो निजी अस्पताल में होगा इलाज

सरकार ने इसके लिए दिल्ली के कई जाने-माने निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया है. दिल्ली सरकार के अंतर्गत 30 से ज्यादा अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक से मरीजों को रेफर किए जाने पर उनके सभी महंगे रेडियो टेस्ट निजी संस्थानों में मुफ्त किए जाएंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
आशुतोष मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 08 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 3:36 PM IST

केजरीवाल सरकार दिल्ली में शनिवार यानी आज से नई मेगा स्वास्थ्य योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए 30 दिन से ज्यादा की वेटिंग की स्थिति में उस मरीज का ऑपरेशन दिल्ली के निजी अस्पतालों में करवाया जाएगा, जिसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इस योजना का शुभारंभ करेंगे. इतना ही नहीं, एमआरआई सीटी स्कैन और पीटी सिटी स्कैन जैसे महंगे रेडियो थैरेपी टेस्ट भी अब मुफ्त होंगे.

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सरकार ने इसके लिए दिल्ली के कई जाने-माने निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया है. दिल्ली सरकार के अंतर्गत 30 से ज्यादा अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक से मरीजों को रेफर किए जाने पर उनके सभी महंगे रेडियो टेस्ट निजी संस्थानों में मुफ्त किए जाएंगे. जिनका खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी. अल्ट्रासाउंड पीएमजी रेडियो न्यूक्लियर स्कैन जैसे महंगे टेस्ट भी इस स्कीम में शामिल किए गए हैं. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी मरीज के ऑपरेशन में सरकारी अस्पतालों में 30 दिन से ज्यादा की वेटिंग है, तो ऐसे में उस मरीज का इलाज निजी अस्पतालों में होगा, जिसका खर्च दिल्ली सरकार देगी.

दिल्ली सरकार के अंतर्गत 24 अस्पतालों द्वारा रेफर किए जाने वाले मरीजों को यह सुविधा मिल सकेगी. गालब्लैडर हार्ट बाईपास और किडनी के ऑपरेशन जैसे महंगे उपचार के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी के 48 निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया है. इस योजना के तहत लगभग 12 सबसे गंभीर और महंगे ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों में विलंब होने की स्थिति में अब निजी अस्पतालों में होंगे. हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ दिल्ली के रहने वाले मरीजों को ही मिलेगा. सरकारी अस्पतालों द्वारा ऑपरेशन और फ्री टेस्ट रेफर किए जाने की स्थिति में उन्हें दिल्ली से जुड़ा हुआ अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल हैं.

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दिल्ली के सरकारी अस्पताल डॉक्टरों और सर्जनों के साथ-साथ उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में मरीजों को इसका खामियाजा ना उठाना पड़े, इसके लिए केजरीवाल सरकार नई योजना लेकर आई है. हालांकि यह योजना निगम चुनाव के पहले ही लागू होनी थी, लेकिन निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद दिल्ली में आचार संहिता लागू होने से इस योजना में लगभग 3 महीने का विलंब हुआ है, लेकिन आज इस योजना के लागू होने के बाद से दिल्ली का रहने वाला कोई भी नागरिक बीमारियों से जुड़े मुफ्त टेस्ट और मुफ्त इलाज का फायदा उठा पाएगा.

 

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